साउन १२, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट हटाउने समाजवादी पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
आफूलाई हटाउने पार्टी र संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गिरीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेपछि गत २८ जेठमा संशोधन हालेकी थिइन् । उक्त संशोधन फिर्ता लिन सोही दिन प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेपछि गत ११ असारमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।