दामोदर रेग्मी
असार २६, काठमाडौ- नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन्। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यसका अतिरिक्त अरु दुई स हरु स्वशासन र साझा शासन को अवधारणालाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले व्यवस्था गरेको छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको विशेष अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।
संविधानले सवै तहका सरकारका सम्बन्धका आधारहरुलाई स्पष्ट पारेको छ । मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ भने संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्रिय नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधानले सरकारहरुवीचको कानूनको सामन्जस्यता स्थपित भएको छ । यसको अतिरिक्त तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून , वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून को व्यवस्थाले तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र कार्य संचालनमा सामन्जस्यता स्थापित हुने देखिन्छ ।
संघीयता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् । यी साझा लक्ष्य पाप्तिका लागि बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो ।यसका लागि वित्तीय अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन, सहकार्य व्यवस्थापन, साधनस्रोतको उपयोग, प्रतिफल , प्रतिवेदन,अनुगमन मूल्यांकन, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कौशल विकास, प्रभावकारी आर्थिक कार्यप्रणाली, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा अनुशासन जस्ता पक्षहरु क्षमता वृध्दिका क्षेत्रहरु हुन् ।
(दामोदर रेग्मी प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव र संघीयताका विज्ञ तथा कुशल प्रशिक्षक हुन्)