असार ५, काठमाडौं – सांसद विकास कोषको नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई दिइने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले अन्य सदस्यहरु समेतको सहमतिमा सो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।
अहिले धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो रकम खर्च हुन सकेको छैन । आयोजना छनौट गर्ने समय नै मंसिरसम्म भएको र त्यसको केही समयमै कोभिडको महामारी सुरु भएका कारण त्यो रकम खर्च हुन नसकेको हो ।