वैशाख ३०, काठमाडौ – कोरोना भइरस रोगथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नेपाल–भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अलपत्र व्यक्तिलाई ल्याएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न तथा निजहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गरी राज्यको दायित्व वहन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा आइ अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतहको आदेशसमेत प्रचलन हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरुमार्फत मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धमा देशव्यापीरूपमा अनुगमन गरिरहेकोे छ ।
अनुगमनका क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिक भारतमा समेत लकडाउन भएपश्चात रोजगारी तथा गाँसबासको समस्या भइ स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल–भारत सिमानामा उनीहरुबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाएकाले वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको तथा कतिपय नागरिक सीमानाकामै असुरक्षितरूपमा रहिरहेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकोे छ ।
साथै सीमानाकामा आइ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुसमेत विगत छ हप्तादेखि सीमानाकामै आलपत्र परेको अवस्था छ । यसरी वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँशहरमा लुकीछिपी रहने कारणबाट सङ्क्रामक रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको आयोगले जनाएको छ ।