खाडी मुलूकमा रहेका श्रमिक माथि सरकारले वर्गिय विभेद गरेको छ – श्रम विज्ञ गुरुङ

बैशाख २३, काठमाडौं – कोभिड १९ को असर विश्वभरी नै परेको छ । नेपाल पनि कोरोना भाइरससंग जुधिरहेको छ । नेपालको पर्यटन, उद्योग, यातायात र शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा देखिएको कोरोना कहर यतिबेला बैदेशिक रोजगारमा वलियो गरि देखिएको छ । बैदेशिक रोजगार ठप्प भएको छ । रेमिट्यान्सले धानेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्थतन्त्र आरोलो लाग्न थालेको छ ।

यसै विच रेमिट्यान्स भित्राउने श्रमीकहरुले पनि रोजगार गुमाइरहेका छन् । खाडी मुलुकमा श्रमीकहरुको सेवा सुबिधा कटौती हुन थालेको छ । यतिमात्र होइन रोजगारदाता देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न ताकेता गरिरहेका छन । बिभिन्न तथ्याकका अनुसार करिब ७८ लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

रोजगार गुमाएर वाटोमा अलपत्र परेका र स्वदेश ल्याउन याचना गरिरहेका श्रमिकहरुको व्यथा खवरहरुमा आइरहेका छन । अहिलेको समयमा श्रमीकहरुको अवस्था के कस्तो छ ? सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकको हितमा के गर्न सक्दछ ? उनिहरुका चुनौतीहरु के कस्ता छन् भन्ने बिषयमा इमेल खबर डटकमले श्रम बिज्ञ डा. गणेश गुरुङसंग कुराकानी गरेको छ । उनिसंग गरिएको कुराकानी संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । बैदेशिक रोजगारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या भनेको श्रमीकहरुको समस्या हो । बिदेशमा रहेर काम गर्ने श्रमीकहरुको अवस्था चिन्ताजनक छ । उनिहरुको अवस्थालाई चार किसिमले बिभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । रोजगारी नगुम्नेहरु पहिलो बर्गमा रहेका छन् कम्पनीहरुले उनिहरुलाई सेवा सुबिधा सहित काम गराइरहेका छन् । उनिहरुको रोजगारी गुमेको छैन । दोस्रो समुह भनेको पार्ट टाइमर काम गरिरहेका श्रमीक हुन् । उनिहरु पार्ट टाइम काम गर्छन । तलबमा केहि कम गरे पनि उनिहरुको काम भने रोकिएको छैन ।

तेस्रो समुह भनेको काम कटौती भइसकेको तर खान बस्नको समस्या नरहेको अवस्था छ । चौथो समुहका श्रमीकहरुको अवस्था भने दयनीय छ । उनिहरुको काम पनि कटौती भइसकेको र खाना बस्नको पनि समस्या रहेको छ । यो समुहका श्रमिकहरु भने तत्काल स्वदेशमा फर्किन चाहान्छन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा करिब १५ लाख श्रमीकहरु फर्किने सम्भावना देखिन्छ । तर सरकारले बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई बिभेद गरेकाले उनिहरु चाहेर पनि आफ्नै देश फर्किन सकिरहेका छैनन् ।

बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले बिभेद गरिरहेको छ भन्नुभयो, कसरी बिभेद भइरहेको छ ?
कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चिनबाट सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता ल्याएको छ । अझै भनौं, सरकारले आफ्ना खर्चमा नागरिकहरुलाई फिर्ता ल्याएर सुबिधा सम्पन्न तरिकाले खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राख्यो । अहिले अफगानिस्तानबाट पनि नागरिक फर्काउन पहल सरकारले गरिरहेको जानकारी पाएको छु ।

तर अहिले खाडी मुलुकमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुबारे सरकारले चासो दिएको छैन । यसकारण सरकारको पनि नागरिक माथि बर्गिय बिभेद छ । चीन जाने ब्यक्तिहरु भनेको मध्यम बर्गीय ब्यक्तिहरु हुन्छन् । खाडी मुलुक जाने ब्यक्तिहरु निम्न स्तरका छन् । चिनबाट ल्याउदा सरकारले आफ्नै खर्च ब्योहोरेको छ । तर खाडी मुलुकबाट श्रमीक ल्याउन भने बैदेशिक रोजगार कोषबाट पैसा खर्च गर्ने निर्णय ल्याएको छ ।

तपाईले भने अनुसार १५ लाख श्रमीकहरु फर्किने सम्भावना छ तर तत्काल सरकारलाइ त समस्या होला नि ?
श्रमीक फर्काउन सरकारलाई चुनौती छ नै । उनिहरुलाई फर्काएर क्वारेन्टाइनमा ब्यवस्थित ढंगले राख्नु पर्ने हुन्छ । तर यो तत्काल सम्भव पनि देखिदैन । सरकाले श्रमीकहरु जहा छन् त्यहि नै उचित ब्यबस्थापन गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । सबै श्रमीकहरुलाई उद्धार गनुपर्ने आवश्यकता भने छैन । रोजगार गुमेका खान बस्न नै समस्या परेका श्रमीकहरुको केसमा भने सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।

कोरोनाको प्रभावले देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसमाथि पनि बिदेशबाट फर्किनेहरुको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ नी होइन ?

सहि भन्नु भयो । अबको समयमा बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । श्रमीक स्वदेश फर्किनुलाई देशले अवसरको रुपमा लिनु पर्छ । व्यवस्थापनका लागि सरकारले मजदुहरु लक्षित विभिन्न रोजगार प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी नियन्त्रण चाहि कसरी गर्न सकिएला त ?

अहिलको समयमा नेपालमा काम गरिरहेका चाइनिज र भारतीयहरु फर्किसकेका छन् । यसकारण स्वदेशी युवाहरुलाई अवसरको ढोका खुलेको छ । समयमै सक्ने आयोजनाहरु जस्तै मेलम्ची आयोजना, तामाकोशी हाइड्रोपावर जस्ता आयोजनाहरुमा रोजगारी दिन सकिन्छ । युवाहरु बिदेश गएसंगै गाँउघरका खेतबारी बाझै रहेका छन् । यसकारण आधुनिक खेती र आम्दानी मुखी खेतीको अबधारणा ल्याउन सके बेरोजगारीको दर घटाउन सकिन्छ ।