विस्णु ब. खत्री
काठमाडौ – केही दिनदेखि पैदल सयौ किलोमीटर दुरी पार गर्दै आफ्नो घर फर्किन वाध्य पारिएका श्रमिकहरुका समाचार फलो गरिरहेको छु । यसवारेमा यस अघि पनि लेखेको थिए ।
यो देशमा संघीय सरकार १, प्रदेश सरकार ७ र स्थानीय सरकार ७५३ छ। लक डाउनको समयमा समेत जोखिमको कुनै प्रवाह नगरी आफ्ना गाउघर जान हिडेका (बाध्य पारिएका) श्रमिकले कति स्थानिय र प्रदेश सरकारहरुको भुगोल पार गर्छन तर कुनै सरकारले तिनीहरुको वारेमा सोच्दैन, हेर्दैन, वास्ता नै गर्दैन वा आवस्यक नै ठान्दैन ।
जहाँ काम गर्थे त्यो स्थानीय सरकारले नै ओत दिन सक्थ्यो र पर्थ्यो तर त्यो गर्दैन । भन्छ ती मेरो भुगोलका नागरिक हैनन । घर फिर्ती यात्राका बाटोमा धेरै स्थानीय सरकार पर्छन उनिहरुले सहयोग गर्न सक्थे, गरेनन र गर्दैनन । यसरी यात्रा गर्दा कोरोना संक्रमण समेतको जोखिम छ भन्ने कुरा सिकाउन सक्थे त्यो सिकाइदैन वा भनिदैन । जसरी हुन्छ उनिहरुलाई आफ्नो भुगोल कटाउनु छ (नविर्सिनुहोस सहज वा असहज दुबै बेलामा श्रमिक बर्गको हाम्रो घर, समाज, गाउँ वा शहरमा कति महत्वपूर्ण योगदान छ र रहन्छ) । बाटोमा पर्ने स्थानीय सरकारले कम्तीमा यात्रामा रहेका श्रमिकहरुको लागि सम्वन्धित दिनको खाना र आवास मात्र भए पनि ब्यवस्था गर्न सक्छ्न, सक्थे तर त्यो पनि गरीरहेका छैनन । सोधपुछ हुन्छ फेरि अगाडी पठाइन्छ तर श्रमिक आफैलाई थाहा छैन आज कहासम्म पुगिन्छ । अरुलाई बाटोमा भेटे सुरक्षाकर्मीले घर पठाउछन तर श्रमिक बिरानो ठाउबाट आएका, त्यो ठाउका पाहुना हुन, रोक्नु भन्दा चाडो चाडो खेदाइन्छन ।
त्यही सजिलो हुन्छ सुरक्षाकर्मीलाई पनि । श्रमिकहरुको आफ्नै स्थानिय सरकारहरुले समन्वय गर्न सक्थ्यो, भन्न सक्थ्यो मेरा नागरिक कहि कतै अप्ठ्यारोमा त हुनुहुन्नरु भए खबर गर्नु म सम्बन्धित स्थानीय सरकारसङ्ग कुरा गर्छु, समन्वय गर्छु तिमीहरूलाई भोकै मर्न दिन्न, तिमी जहाँ छौ त्यही सुरक्षीत बस, लकडाउन छ ख्याल गर, हतार गरेर नआउ, राहत आवस्यक परे म यहाबाट पनि पठाउन सक्छु तर त्यो पनि गर्दैन।
स्थानीय सरकार त केही थान बिस्तरा किनेर स्कुलका कोठाहरुमा छरपस्ट पारेर बढो ब्यग्रतासाथ केही कुरीरहेको छ । उसैलाई थाहा छैन त्यो बिस्तरा प्रयोग गर्ने कोही आए भने के के आधारभुत कुरा ख्याल गर्नै पर्छ । नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन तथा सन्चालन सम्वन्धी न्युनतम मापदण्ड २०७६ ले के भन्छ कुनै मतलव छैन । कोही बाहिरबाट गाउघर आएका वा परदेशी भेटे भने दुर्ब्यवहार गर्छन । तर कोरोना जोखिमको स्पष्ट जानकारी दिने र क्वारेन्टाइनमा बस्दाका फाइदा अनि उनिहरुलाई यसका लागि अभिप्रेरित गर्ने काम गरीदैन (सोच्नुहोस राम्रोसङ्ग ) क्वारेन्टाइनबाट किन भागे त्यहा बसेकाहररु । के ती क्वारेन्टाइन नबस्ने वा भाग्नेहरु सबै खत्तम थिए वा छन त ? के मिलेन ? । प्राय स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिका मुखमा जे आउँछ त्यही मापदण्ड बन्न थालेको छ । त्यो त्यती राम्रो होइन ।
घर हुने, जागिर हुने, अफिस जाने, स्कुल जाने, व्यापार गर्नेहरुलाई लक डाउन छ । तर श्रमिक पैदल दुरी पार गर्दैछन । सरकार जवाफ देउ लक डाउन कस्कस्को लागि हो रु सुचि देउ तिम्रो कोरोना जोखिम कस्कस्लाई छ रु तिमी कस्कस्को सुरक्षाको चिन्तामा मात्र छौ ? लावालस्कर र आफना भुल्ला कपडाका थैला बोकेर सयौ दुरी पार गर्ने श्रमिक बर्ग जोखिममा छ कि छैन रु न उनिहरुलाई लक डाउनले छोएको छ, न श्रमिक बर्गलाई कोरोना जोखिम हुन सक्छ भनेर सरकारले भन्न वा बुझाउन सकेको छ । न तिमी जहाँ छौ त्यही बस तिमिलाई सहयोग गर्न सरकार छ भनेर भन्न सकेको वा विस्वास दिलाउन सकेको अवस्था छ । न संघीय सरकारले विभिन्न भुगोलमा रहेका श्रमिकलाई सोही स्थानिय सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सकेको छ । दुखको वेला श्रमिकमारा सोचमा परिवर्तन गरौ । अहिले पनि नबदलिय कहिले बदलिने ।
संघीय सरकार १, प्रदेश सरकार ७ र स्थानीय सरकार ७५३ श्रमिक वर्गलाई तत्काल सम्बोधन गर । जो जहाँ छ त्यही उनीहरूको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न सोही ठाउको स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन र बनाउ । श्रमिक बर्गले नै नपाउने राहत बितरणका प्रावधान संसोधन गर । केही श्रमिक वर्गलाई भोकबाट बचाउदा ढुकुटी सकिनेवाला छैन । सकिय इमान्दार भएर नागरिकसङ्ग भन मेरो ढुकुटी सकियो । भुकम्पपछी पनि नागरिकले नागरिकलाई सहयोग गरेकै हुन र यति बेला पनि गर्छन । त्यो क्षमता नागरिकले राख्छन र यसअघि प्रमाणित पनि गरीसकेका छन। अहिले परिस्थिति अप्ठ्यारो छ त्यसैले तीन तले सरकारहरुको भुमिका वास्तवमै देखिने सुनिने र काम लाग्ने गरि प्रभावकारी होस भन्ने नागरिक अपेक्षा छ । तीन तले सरकारहरु र यसका नेतृत्वहरुको क्षमता भन्दा ठुलो यो नागरिक अपेक्षा रहेछ भने माफ पाउ । क्षमता नै छैन भने त के लाग्यो र । तर इमान्दारीपुर्वक भन्नू पर्यो श्रमिक वर्गलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन, भएन वा पुगेन। कुरा, भाषण, निर्णय र नितीनियमले मात्र श्रमिक वर्गको भोक मर्दैन र ओत मिल्दैन । विस्वासीलो काम विना सन्तोस मान्न सकिँदैन । सुरक्षित रहौ । अरु पनि सुरक्षित रहन आवाज दिउ र सहयोग गरौ ।
लेखक – अधिवक्ता तथा अनुसन्धानकर्ता हुन ।