चैत १५, काठमाडौं – जिल्ला कारागार झापाका कैदीबन्दीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिएकाले आफ्नो सुरक्षा र कैद मिनाहलगायतका पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को दफा २७६ बमोजिम दिइने छुट, माफी, मिनाहमा कसैलाई विभेद नगरिएको हुनाले सबै प्रकृतिका मुद्दामा चालचलनका आधारमा दिन–रात गणना गरी ४० प्रतिशत कैद भुक्तानपछि ६० प्रतिशत मिनाह दिनुपर्ने, मुलुकी ऐन खारेज भइसकेकाले मुलुककी ऐनबमोजिम गरिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदलाई पहिले झैँ सुविधा दिनका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को ३७ को (क) मा भएको जन्मकैद शब्दलाई तत्काल हटाउनुपर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय र सार्वजनिक बिदाहरुको लगत राखी कैदीहरुको कैद कट्टा गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीलाई कोरोनाबाट बच्न चाहिने आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने र पाँच वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकालाई एक पटकका लागि कारागार मुक्त गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिइसकेको अवस्थामा कारागारमा कैदीबन्दी अझ थपिँदै गएको कैदीबन्दी इन्दिरा लिम्बूले बताइ् । कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ”, उनले भनिन्े, दुःखसुख कैद भुक्तान गरिरहेका छौँ तर मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिइसकेको छ, सरकारले हाम्रो सुरक्षा गर्नुपर्छ ।”
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कैदीबन्दीलाई सुत्न–बस्न, पानीको अभावले नुहाउनेलगायतका सरसफाइ गर्न समस्या छ । त्यस्तै शौचालय जान पनि घण्टौँ कुर्नुपर्ने समस्या रहेको अर्का कैन्दीबन्दी मञ्जु धिमालले बताइन् । इरान, भारत, इटाली, कम्बोडिया, अमेरिकालगायतका देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचाउन कैदीबन्दीलाई छोडिसकेकाले नेपाल सरकारले पनि कैदीबन्दीको सुरक्षाका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने मलाहको माग छ ।
झापा कारागारमा ३५० कैदीबन्दी अटाउने क्षमता छ तर कारागारमा हाल तेब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा हाल ७७ महिला, पाँच आश्रित बालबालिका र एक हजार ४५ पुरुष कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागार झापाका प्रमुख राजेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए कैदीबन्दीको सुरक्षाका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रमुख निरौलाको भनाइ छ ।
रासस