साउन ८, काठमाडौ — लोक सेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनको विषयलाई लिएर गरिएको आन्दोलनका बारेमा सांसदहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘लोक सेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्छु।’
आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल सो विज्ञापन भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलितका युवाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।