असार २९, काठमाडौं — सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतआयोजनालाई कर छुट दिइएको हो ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हरेक साता सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा यो विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।
यसको अर्थ सरकारले कर छुटको विषय सार्वजनिक गर्न नचाहेको स्पष्ट छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २० अर्ब राजस्व नोक्सान भएको छ । यति ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको सम्भवतः पहिलोपटक हो ।
सा्रेत ः अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक