जेठ २०, काठमाडौं — बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा अतिक्रमण फिर्ता सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रस्तावमा चलखेल भएको शंकास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव पुर्ण नररहेको भन्दै पुन सुधारका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मुख्यसचिव रेग्मीले कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), माधवकुमार नेपाल (२०६६) र डा. बाबुराम भट्टराई (२०६९) नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय फिर्ता हुनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।