जेठ, ७ काठमाडौं — उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रंक र डेडिकेटेड (लोडसेडिङ नहुने) सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल तिर्दा कुनै अपूरणीय क्षति नहुने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको हो ।
२०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो । त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए ।
त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए ।