दामोदर रेग्मी
संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । संघीयताको यो अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणालीको प्रतिरुप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो । यसैले प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा , संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति , आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरु हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका , मानव अधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरु हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रुप संघीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसर्थ राजनीतिक आयामको सशक्तिकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई यर्थातामा बदल्ने अवसार पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलत दुई तहवाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनैतिक परिपाटीले अगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोश्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने विन्दूमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधै असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकार सधैं जनसरोकारको शीघ्र सम्वोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ। यसैले नेपालको संघीय शासन प्रणालीले यी जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपाली जनताले आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात स्व शासन संग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरुको साझा अधिकार अर्थात साझा शासन संग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु शासन प्रणाली संचालन र सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समुह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) वीचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै सरकार त जनतावीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यहि असल सम्बन्धलेनै सरकारको दिगोपना को सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ( प्रो एक्टिभनेस) ले एकातर्फ राजनीतिज्ञले आफुले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियाका आवद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भै त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ।
सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र शासकीय प्रणालीको सम्वाहक तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि आवश्यकीय पक्ष हो ।
सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपुर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो । सरकार र जनता विचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सुत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ ।सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनता समक्ष प्रतिवद्दता गरिएका उद्देश्यहरुको परिपुर्तिको लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अंग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ रत्यो आशा र भरोसा सरकार तर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्दछ ।यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको समयिक आवश्यकता हो । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिका ले सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ । जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकारले शासन प्रणालीलाई लाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्दछ यस कार्यमा पनि प्रशासनयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ । यी कार्यहरुमा सरकारको दूरदृष्टि त आवश्यक छदैछ यसको अतिरिक्त अन्य सहयोगी सारथीहरुको पनि निरन्तर सहयोग र सहकार्यको अपरिहार्यता रहन्छ ।
( दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका समीक्षक , विश्लेषक र कुशल प्रशिक्षक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )