दामोदर रेग्मी
समाज विविधताको सम्मिश्रण हो । समाजको यो विविधता आफैमा विशेषतायुक्त हुन्छ । राष्ट् धेरै विशेषतायुक्त समाजहरुको सम्मिश्रण हो । समाज र राष्ट्का यी विशेषताहरु प्रत्येक राष्ट्को मौलिक पहिचान र गर्वको विषय हुने गर्दछ ।राष्ट्यि पहिचान र गर्व संगसंगै स्थानीय पहिचानको पनि महत्व खोजिने विषय स्वभाविक प्रक्रिया हो । बहुजातिय, बहुभाषिक एवं लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाजमा संस्कृतिको पनि विविधता रहन्छ । जातिय परम्पराहरू अलग–अलग हुन सक्छन् उनीहरुको रीतिरिवाज, लवाई खवाई, मूल्य मान्यता धर्म र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा, मा विविधता रहन्छ । यी सबै पक्षहरूको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो ।
नेपाल आफैमा विविधतायुक्त देश हो ।नेपालमा सय भन्दा वढी जातजाति र भाषाभाषी, विविध धर्मावलम्बी र संस्कृति रहेका छन् ।नेपालमा भौगोलिक विविधतामा आधारित सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता पनि विद्यमान रहेको छ । यो विविधतामा अनेकौं सौन्दर्यता पनि लुकेकोछ। विधितामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो। विविधताको सौन्दर्यतालाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ । सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरि गरिएको व्यवस्थापन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । विविधता नेपाल राज्यको मौलिक पहिचान हो यसैले विविधताको व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा समेत सामयिक बन्ने गरेको छ ।
नागरिकहरु वीच का प्रेम, सद्भाव,स्नेह, साझा स्वार्थ राष्ट्रिय एकताको प्रतिविम्ब हो । जन जनमा यस किसिमको भावनाको विकास हुनुपर्छ । विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसमा हुने राष्ट्रियताप्रतिको संवेगात्मक भावनाले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ । यस्तो भावनाको विकास गर्ने माध्यम लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्याय हो । यसले नागरिकमा उच्च राष्ट्यि मनोवलका साथ एउटै सूत्रमा आबद्ध हुन र सहकार्यमा जुट्न मद्दत गर्दछ ।
जुन सुकै शासन प्रणालीमा राज्य संयन्त्र र शासकीय संयन्त्रमा सवै वर्ग र समूहले आ आफ्नो सामथ्र्य र संभावना अनुरुपको भूमिका खोज्नु स्वभाविकै हो । यो भूमिका को उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने गर्दछ यसको लागि राज्यले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ।प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सदा तत्पर रहने गर्दछ । राज्यका नीति र कानूनहरुले राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वलाइ सहयोग गर्ने खालका हुनु आवश्क हुन्छ ।विविधताको सुव्यवस्थापनबाट एकातर्फ राष्ट्यि सहिष्णुता कायम हुन जान्छ भने अर्को तर्फ समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विभेदहरुको अन्त्य भइ सवै वर्ग समूह र क्षेत्रको अधिकारको सम्मान हुने देखिन्छ। विविधता व्यवस्थापनले सामाजिक, साँस्कृतिक , रहन सहन, जात जाति परम्परा आदिको वीचमा सद्भाव र सहिष्णुता त खोज्छ नै यसको अतिरिक्त आर्थिक, शैक्षिक,विकासका दृष्टिले पछाडि परेका बर्गहरुको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिबृद्धिगर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने गर्दछ । सामाजिक सद्भाव समन्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको आधारभूत अपरिहार्य पक्ष हो । यसका लागि देशमा रहेका सवै वर्ग, समूह, समुदाय र सम्प्रदायका बीचमा सामाजिक सद्भाव र सम्मानको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक समावेशीकरण विविधता व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो । समावेशीकरणले राज्य संयन्त्रमा सवै वर्ग समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाइ सुनिश्चित गरेको हुन्छ हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले देशको विविधतायुक्त संरचना लाई राम्रो सग आत्मसात गरेको छ । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको प्रबध्र्दन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । संविधानले देशमा लामो समय देखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक क्षेत्र मा विद्यमान रहेका विभेदको अन्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अतिरिक्त जात जात र अन्तरजातको वीचमा रहेको सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । माथि उल्लेखित यी असमानताको अन्यवाट मात्र आर्थिक समानता, समृद्धिको सुनिश्चितता , सामाजिक न्यायको प्रबध्र्दन गर्न सकिने हुन्छ । नेपालको संविधानले विविधता व्यवस्थापनलाई विविध आयामहरुवाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।संविधानले आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका, राज्यको सुबिधाबाट बञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्बांगीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरूको प्राप्तिमा बल पु¥याउन सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसैले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, विपन्न एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफंै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारीलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालित भएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रयसहितको सेवा उपलब्ध गराउन वृद्धाश्रम सञ्चालन भएको छ भने विभिन्न संस्थाहरूको साझेदारीमा विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।
नेपालको संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहँुचको हक स्थापित गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, पूर्ण अशक्त र अति अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।
महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने, संघीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चारजना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरू महिलामात्र रहनेसमेतका महत्वपूर्ण हक अधिकारहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाब्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसब्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानमा समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न तथा यिनीहरूलाई विकासको मूलधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा समाज वहिष्करण बन्न पुग्दछ। यसले सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्वलिन सक्दछ, अन्तरविरोध वढाउन सक्दछ प्रतिशोध र द्वन्द्व लाई निम्त्याउन पनि सक्दछ । यसैले विविधताको यो संभावित नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता महशुस भएको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडी आएको हो । सामाजिक न्याय ले सामाजिक सद्भावव्दारा समाजमा दिगो शान्ति र सम्बृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । समावेशी नीति सामाजिक न्याय प्राप्तिको माध्यम हो ।समावेशी नीति विविधता व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र हो । राज्यले समावेशी राज्यको परिकल्पना यसै सन्दर्भमा गर्ने गरेको हो । यसर्थ समावेशी र समानताको अवधारणाको अवलम्बन विभेदको न्यूनीकरणको प्रस्थानविन्दू हो भने यी अवधारणालाई नीति , नियम, कानूनको विधिमा ढाल्दै त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग व्दारा विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र वहिष्करणको अनुभूति हुन नदिइ सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र सहयोगीभावना र अपनत्वयुक्त उर्जाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
( दामोदर रेग्मीसंघीयता विषयका नियमित लेखक र विश्लेषक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )