काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख र उपसभामुख फरक —फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आइतबार कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
‘सभामुख र उपसभामुखको विषयमा केही दिनदेखि माननिय सदस्यहरुले कुरा उठाइरहनुभएको छ’ सभामुख महराले भने, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको धारा १०५ मा व्यवस्था भए अनुसार अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाहरुका सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पर्ने भएका कारण यस सम्बनधमा छलफल गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’