सातै प्रदेशको गुनासो : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधान मर्म विपरित

काठमाडौं, २० जेठ—सरकारले पारित गरेको आर्थीक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेट संघीयता मर्म विपरित भएको भन्दै सातै प्रदेशका आन्तिरकीक एवं कानुन मन्त्रीहरुले आलोचना गरेका छन् । साथै उनीहरुले पुनरावलोकन गर्न समेत सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक एवं कानुन मन्त्रालयले हेटौडामा बसेको सात प्रदेशको छलफलमा संघीय सरकारले संविधान र संघीयता मर्म विपरित बजेट ल्याएको निश्र्कष निकालेको प्रदेश ३ का कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टाले जानकारी दिए ।