परिषद्का एक पूर्वसचिवका अनुसार न्यायपरिषद् सचिवले न्यायाधीशहरूको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्र हेरी अवकाश प्राप्त हुने मिति अभिलेख राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनसक्ने व्यवस्था स्वत: कायम रहेको छ । २०६४ मा दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यतिबेला हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना न्याय परिषद् सचिव थिए ।‘न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ को २ मा न्यायपरिषद् सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ,’ कार्यविधि कानूनमा दक्खल राख्ने अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘जसअनुसार सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अध्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने अधिकार सचिवलाई छ । त्यही अधिकारभित्र सचिव निरौलाले पराजुलीको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र अध्यावधिक गर्न खोज्दा किर्ते खुल्न गएको हो । अनि त्यो अभिलेख राख्ने क्रममै उनले पराजुलीलाई तथ्यको जानकारी गराउँदा प्रधानन्यायाधीशको पद स्वत: मुक्त भएको हो ।’

त्यतिबेलै निर्णय गरेर न्यायाधीशहरूको उमेर यकिन गर्ने र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी र अधिकार न्याय परिषद् सचिवलाई दिइएको थियो । त्यो निर्णयअनुसार ढुंगानाले सबै न्यायाधीशको अभिलेख राखेका थिए । त्यतिबेलै गोपाल पराजुली (पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश) सहित सबै न्यायाधीशको उमेर र अवकाश हुने मितिसमेत उल्लेख गरेर अभिलेख राखिएको थियो ।

२०७१ मा पराजुलीले नै न्यायपरिषद्मा २०१० साल कायम राख्न निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले सचिवलाई पराजुलीको उमेर कायम राख्न आदेश दिएका थिए । उनले दोहोर्‍याएर ‘सचिवले हेरेर निर्णय गर्ने’ भनेर आदेश दिएका थिए ।

सबै अभिलेख सचिवले राख्ने र प्रधानन्यायाधीश लगायत अरू न्यायाधीशको अवकाशबारे उनले नै जानकारी दिने भनेर हालको न्यायपरिषद् ऐनमा समेत व्यवस्था छ । यो न्यायपरिषद्को बोर्डले निर्णय गर्ने विषय नै होइन । न्यायपरिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई अवकाशको जानकारी गराउँदा पूरै पदाधिकारीले निर्णय गर्ने नभई सचिवले नै पत्राचार गर्ने हो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।