कात्तिक, ९ काठमाडौं — प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग(अलग मतपत्र छाप्न सर्वोच्चले दिएको आदेश चुनाव भाँड्ने उद्देश्य रहेको एमालेले ठहर गरेको छ । चुनाव सार्ने वा टार्ने नियत जताबाट प्रकट भए पनि स्वीकार्य नहुने उसले बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले सर्वोच्चको पछिल्लो रवैया निर्वाचन भाँड्न सहयोगी हुने खाले रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले निर्णय गरिसकेको मुद्दामा एकल इजलासले अर्को आदेश दिनुको नियतबारे बैठकमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । अदालत नियतवश निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको आशंका भएको एमाले उपमहाचिव बिष्णु पौडेलले को दाबी रहेको छ ।
समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्रमा कुनै प्रश्न नउठाउने अदालतले प्रत्यक्षमा प्रश्न उठाउनुले नियतमा खोट देखिएको एमालेको दावी छ ।