भदौ ४ , काठमाडौं – मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलको ‘पत्थरी निकाल्ने क्रममा मिर्गौला झिकेको घटनामा’मा तीन कमजोरी फेला परेका छन्। घटनाबारे बिरामी र अस्पताल पक्षबाट परेको उजुरीपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा अस्पतालका तीन कमजोरी औंल्याइएको छ। यो खबर दीपा दाहालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
अस्पतालमा नुवाकोटका ३२ वर्षे शिवप्रसाद रिमालको २५ जेठमा पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो।
शल्यक्रियाका क्रममा उनको मिर्गौलानजिक रहेको पत्थरी निकाल्ने क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि चिकित्सकले जीवनरक्षाका लागि उनको मिर्गौला पनि झिकेका थिए।समितिले बिरामीको जीवनरक्षा गर्न मिर्गौला झिक्ने निर्णयमा पुगेपछि चिकित्सकले बिरामीको परिवार र आफन्तलाई त्यसबारे राम्ररी बुझाउन तथा उनीहरूसँग लिखित सहमति लिन नसक्नु, बिरामीलाई डिस्चार्ज हुँदासम्म पनि त्यसबारे जानकारी नगराउनु र बिरामीको सहमति नलिई उनकी पत्नीसँग लिखित सम्झौता गरी घटना थामथुम पार्न खोज्नु अस्पतालका कमजोरी भएको ठहर गरेको छ। काउन्सिलका ‘इथिकल कमिटी’ संयोजक डा. सतिश देव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यो घटनामा बिरामी पक्षबाट पनि केही कमजोरी भएका छन्।
मिर्गौला झिकेको र अस्पतालसँग भएको सम्झौताबारे उनको परिवारले रिमाललाई जानकारी नगराउनु, सम्झौतापछि विभिन्न मानिस ल्याई अस्पतालमा हुलहुज्जत गर्नु र क्षतिपूर्ति माग्नुलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बिरामी पक्षबाट भएका कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै ‘डिस्चार्ज’ हुने बेलासम्म बिरामी र अस्पतालबीच रहेको सौहार्द्र सम्बन्ध घर पुगेपछि अस्पतालले आफूलाई झुक्याएको र मिर्गौला नै गायब पारेको भन्दै बिरामीले प्रचार-प्रसार गर्नु बिरामीपक्षको कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उपचार वा शल्यक्रियाका क्रममा आएका जटिलताबारे बिरामीका आफन्तलाई स्पष्ट जानकारी गराई सहमति ‘इन्फम्र्ड कन्सेन्ट’ लिनुपर्ने, शल्यक्रियाका क्रममा ज्यान जोखिममा परी अंग निकाल्नुपर्ने भए तत्काल यस्ता जोखिम पार लगाउन सक्ने गरी विशेष सहमति लिनुपर्ने, उपचारका क्रममा बिरामी पक्षले असन्तुष्टि जनाए अस्पतालले घटना ढाकछोप गर्न क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गर्न नहुने र त्यसको साटो अनुसन्धान गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सूचना दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ। घटनाको छानबिनमा काउन्सिललाई नै जिम्मेवार बनाउन छुट्टै सरकारी समिति गठन नगर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।