असार, २४ काठमाडौं— निर्माणाधीन नारायणगढ-मुग्लिन सडक असार २५ गते आइतबारदेखि रातको समयमा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बिहीबार भरतपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा आइतबार साँझ ६ बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्म सवारीसाधन चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार साँझदेखि नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने सवारीसाधन साँझ ६ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म र मुग्लिनबाट भरतपुरतर्फ आउने सवारीसाधन साँझ सात बजेबाट बिहान पाँच बजेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
यो समाचार आजको अन्नपुर्ण प्रत्रिकामा छापिएको छ।
सडक स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको उक्त सडकखण्डमा वर्षायामसँगै पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध हुनाका साथै मानवीय क्षतिसमेत हुन थालेपछि संसद विकास समितिको निर्देशनअनुसार थप सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र रातको समयमा सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
राति सवारी आवागमन बन्द हुने भएकाले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न र सम्भव भएसम्म राति पनि सडक विस्तारको काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रजिअ भट्टले बताउनुभयो । बैठकले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ४४ घर एक साताभित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले सडक मर्मत र खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामबाहेक अरू निर्माणका कार्य रातको समयमा गर्न नसकिने बताएका छन् । वर्षात्को समय र निर्माण सामग्रीको अभावले अरू निर्माण कार्य गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकले निर्माण कम्पनीलाई सडकखण्डमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने औजार, मेसिन र जनशक्तिको अनुगमन गर्न पनि परियोजनालाई निर्देशन दिइएको छ । महिनाको एकपटक निर्माण कार्यको संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुरका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पाँचजना ट्राफिकसहित २१ जना प्रहरी जनशक्ति थप गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि सडकखण्डका तीन ठाँउमा प्रहरीको र्यापिड सेस्पोन्स टिम (आरआरटी) परिचालन गरी आपतकालीन प्रहरी सेवा सुरु गरिएको र पार्किङका लागि खाली जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नारायणगढ—मुग्लिन सडक परियोजनाका इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद खनालले संसद विकास समितिको निर्देशनअनुसार १४ दिनभित्र सुरक्षित रूपमा सवारी आवागमनका लागि विज्ञको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुको कारणबारे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।