जेठ १६ ,काठमाडौं – सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि न्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएको अन्तरिम आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले राणाले गरेको फैसला रद्द गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गर्नेछ। ‘प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा सरकारले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने।
न्यायाधीश राणाको फैसलाले महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बनमा पर्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो। संविधानअनुसार संसद्को गतिविधिमा सर्वोच्चले छलफल गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसलामा संसद्को अधिकार मिच्ने गरी आदेश भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। न्यायाधीश राणाको फैसलाले संविधान र कुनै पनि ऐन/कानुनको उल्लेख नै नगरी भावनात्मक रूपमा संसद्को गतिविधिमाथि रोक लगाएको थियो। राणाको उक्त फैसलाबाट सर्वोच्चले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको थियो।
सरकारले भ्याकेटका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने र सर्वोच्चले फैसलामा फेरि इजलास गठन गरेर फैसला ठीक/बेठीक सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने गर्छ। राणाको फैसलामा दुई न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। राणाको आदेश भ्याकेटबाट रद्द भए प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसद्मा फेरि ब्युँतिनेछ।
तर, सरकारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन संसद् अवरोध गर्ने अडान एमालेले राखेपछि सोमबार महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सत्तापक्षका दलले सहमति गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला सच्याउन पनि उक्त मुद्दामा भ्योकट हालेर सच्याउने तयारी गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।