वैशाख २२ ,काठमाडौं – माओवादी केन्द्र र एमालेबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमतिको खोजीका लागि बिहीबार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
ओली : संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याई छोड्दिन भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यसको संसद्मै सामना गर्छौ। सक्नुहुन्छ पारित गरेर देखाउनुहोस्। हाम्रो भनाइ त सहमति खोज्ने हो भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भन्ने हो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा ल्याउनुभएको महाअभियोग प्रस्ताव सामान्य विषय होइन। यो असाध्यै प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आएको छ। यसरी आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई हामी मान्दैनौँ। यो प्रस्ताव फिर्ता निलएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ।
प्रचण्ड : संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सहयोग गर्नुहोस्, महाअभियोग प्रस्ताव कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणलाई नमान्ने अवस्थापछि आएको हो। यसलाई छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्गो लगाउँला। महाअभियोगलाई अडानका रूपमा नलिइरहनु होला। बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ल्याउने गरी सहमति गरेर जाऔँ। राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट दिने कुरामा हामी कसैको विमति छैन। बजेटमा ल्याउने नयाँ कार्यक्रमका विषयमा तपाईं–हामी सबैको सहमतिका आधारमा बनाऔँला। दुई चरणमा चुनाव गराउने र मतगणना एकै चरणमा गराउने विषयमा पनि हामी सहमति निकालेर जाऔँ।