बैशाख १८, काठमाडौं – नेकपा (एमाले) समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा घोषणापत्र सार्वजनिक भएको हो।
घोषणा पत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।
जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर एमालेले सधैं अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।
‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका थिए । त्यतिबेला यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नेहरू समेत आज तिनै नीतिहरूलाई नै पछ्याइरहेका छन् । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकाररूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक रुपमा प्रभावित गरेका छन् । पछिल्लो पटक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पुर्याएको छ ।
‘नेपाली जनताको सपना: समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने, दस वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ बर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको उर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।
नेपाललाई २५ बर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० बर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच बर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्व सहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नु पर्छ ।’ एमालेले आव्हान गरेको छ ।
‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, उर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिने छ । भारत र चीन दुबैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिने छ ।’
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।
तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।
संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई संघीय संरचनाका तिनै वटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।
‘एकाइशौं शताब्दीमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र वस्तुनिष्ट कार्यक्रम नेकपा(एमाले) सँग मात्र छ । यससँग मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो गतिशील श्रमजीवी वर्गीय सिद्धान्त छ ।’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अनेकौं कठिन परिस्थितिका कठोर परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गरेको, अनेकौं कामहरूको अनुभव प्राप्त गरेको, जनतासित नङ्ग र मासु जस्तै सम्बन्ध कायम गरेको, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति प्राणको बाजी लगाउन तयार भएको तथा सृजनात्मक क्षमताले ओतप्रोत नेतृत्वपुञ्ज पनि एमालेसित मात्र छ ।’