वैशाख ७ ,काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले सत्तासीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पछिल्ला गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाउने आयोगको निर्णय जलाइनु र पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद रहेको आयोगले जनाएको छ। यो खबर नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
आयोगले विधानबाट संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाएपछि राप्रपाले मंगलबार देशभर निर्णयको प्रति जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री थापाले आयोगको निर्णय नसच्चिए सत्ता छाडेर सडक संघर्षमा जाने धम्की दिएको थियो। ‘राप्रपाले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय जलाउने तथा सो व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएको र मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्यसमेत रहेको दलको तर्फबाट भएका त्यसप्रकारका विज्ञप्ति र क्रियाकलापबाट आयोग मर्माहत भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सत्तासीन दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले कानुनअनुसार काम नगर्न दबाब दिइनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ।
‘आयोगले गरेको कार्यसम्पादनलाई लिएर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सो दलका नेताबाट व्यक्त भएका भनी आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित विचार र उहाँको पार्टीका तर्फबाट केही दिनयता भएका गतिविधिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनअनुसार आयोगले कार्यसञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यसो नगर्न दबाब दिने क्रियाकलापप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोग भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराउँछ।’
राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र संविधान र ऐनअनुसार हटाइएको आयोगको दाबी छ। आयोगले राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटाउने निर्णय पुनर्विचार गरिदिन उक्त दलले गरेको आग्रहबारे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र निर्णय हुने जनाएको छ। आयोग प्रवक्ता शर्माले अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चुनावको काममा व्यस्त रहेकाले राप्रपाले पुनर्विचार गरिदिन गरेको आग्रहबारे चुनावपछि मात्र निर्णय हुने जानकारी दिएका हुन्।
‘उक्त पार्टीको पत्रमा पूर्व माग भई आएको विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएकोमा त्यसप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै आइसकेको र निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोग निकै व्यस्त भएको हुँदा सो मितिमा आयोगबाट भएको निर्णयलाई पुनर्विचार गरिदिन भनी उक्त दलबाट पटक–पटक माग भएको विषयलाई हाल थाँती राख्ने र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र आयोगले निर्णय गर्ने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने,’ आयोगको बुधबारको निर्णयमा भनिएको छ।