चैत २० ,काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सवारी दुर्घटनामा ज्यान लिने सवारी चालकको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा।रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
चरम लापारवाहीले सवारी चलाई भएको दुर्घटना वा मनाशायपूर्वक ज्यान लिनु गम्भीर अपराध भन्दै त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय मात्र अपुग हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको हो ।
‘सवारी चलाउँदा मनसायपूर्वक कसैको हत्या भएको वा चरम लापारवाहीसाथ सवारी चलाउने सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा आदेश गरिएको छ’, उच्च अदालतले भनेको छ ।
सामान्य दूर्घटना भई व्यक्ति घाइते हुदा सवारी ब्याक गरी किच्ने र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको सन्दर्भमा अदालतले त्यस्ता मुद्दाका दोषीलाई अधिकतम कैद र सवारी नै चलाउन नमिल्ने गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको हो । ब्याक गरी हत्या गरेकै विषयमा परेको मुद्दामा सुनुवाई पछि संयुक्त इजलासले नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सजग र सतर्क गराएको हो ।
गत वर्षको साउन २७ गते थानकोट नजिक ढुंगेअड्डामा मोटरसाइलमा सवार राममाया श्रेष्ठको मालवाहक ट्रकको ठक्करले मृत्यु भएको थियो । उक्त ट्रकका चालक यदुराज भट्टराइले ट्रक ब्याक गरी श्रेष्ठकको ज्यान लिएको दावी साथ परेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको हो ।
उक्त मुद्धामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले भट्टराईलाई दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैदको फैसला परेको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझी परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैदसहित कानुन बनाउनेसम्बन्धी आदेश समेत भएको हो ।