फागुन १७,काठमाडौं – सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालत पुगेको कम्पनीले नै ऐन कार्यान्वयन थालेको छ। अदालतमा रिट हालेको पर्फेक्ट ब्लेन्डले आफ्नो चुरोट विस्टनको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्रसहितको सन्देश छापेको छ। कम्पनीहरूले आफैँ कार्यान्वयन थाल्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार निष्क्रियजस्तै छ। यो खबर हामीले नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सोमबार राजधानीमा भएको अन्तरक्रियामा एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले सुर्ती उत्पादन गर्ने कम्पनीको दबाब र प्रभावमा सरकार परेका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन नै निष्क्रिय बनेको बताए। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्रीवितरण गरे एक सय जरिवाना तोकेको थियो। उनले भने, ‘तर, राज्य संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।’
कानुनमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा बेवास्ता गरेको र सुर्तीजन्य पदार्थ तथा नियमन गर्नका लागि गठित समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकाले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता केदार कार्कीले बताए। उनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए पनि कैद सजायको व्यवस्था नहुँदा र अनुगमन नहुने भएकाले कानुन निष्क्रिय रहेको बताए। उनले यसलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन कानुन नै संशोधन गरी कैदको व्यवस्था र सार्वजनिकस्थलमा नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए। साथै, कार्कीले जथाभावी रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण र सेवनमा रोक लगाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले सबै काम प्रहरीले गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकार र सर्वसाधारण सबैले प्रहरीले रोक्छ भन्ने सोच्छन्। यो सरासर भ्रम हो। प्रहरीले धूम्रपान रोक्ने होइन, सहयोग मागे समन्वयकारी भूमिका निर्वाह मात्रै गर्ने हो। तर, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनमा सम्बन्धित निकाय पन्छिएर प्रहरीलाई देखाउनु सकारात्मक पक्ष होइन। ’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले पछिल्लो समय सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन नहुनुमा सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै रोक्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। अहिलेसम्म एकले अर्कालाई थाप्लोमा हाल्ने काम मात्रै भएको छ,’ प्रवक्ता डोटेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ऐन कार्यान्वयन नै हुन सकेन। यसका लागि कसले रोक्नेभन्दा पनि सबै युवाहरू लाग्नुको विकल्प छैन।’ मानव स्रोत–साधनको कमी भएका कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘जुन निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यो निकायमा भएका कर्मचारीले सुर्तीको मात्रै काम गर्न नसक्ने भएका कारण जटिल समस्या देखिएको छ। यसका लागि पहिलो काम जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्थापन अनिर्वाय छ,’ डोटेलले भने।
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित अभिवृद्धि गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि यो कानुन म्याद गुज्रिएको औषधिजस्तो भएको डाक्टर कविरनाथ योगीले बताए। ‘कानुनले तोकेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण र सेवन भइरहँदा पनि जिम्मेवार निकाय मौन छ,’ योगीले भने।