फागुन ९,काठमाडौं- सरकारले चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई जवाफ पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अवधारणाबारे नेपाल सरकारको धारणासहित चीन सरकारलाई हालै जवाफ पठाइएको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
चीनले ओबिओआरमा नेपालको सहभागिताका सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पत्र लेखेको भएपनि सरकारले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिंदा चीन रुष्ट थियो। ‘सात महिना सम्म हामीले जवाफ नदिएकोप्रति चिनियाँ पक्षले विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो।
अन्ततः ढिला गरी भएपनि ओबिओरमा हाम्रो सहभागिताबारे चीनलाई सरकारको धारणा सहित जवाफ लेखेका छौँ’ जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाम्रो जवाफमा चिनियाँ पक्षले प्रतिक्रिया दिएपछि कुन तहमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ।’ उक्त अवधारणाप्रति नेपाल ‘मौन’ बसेपछि चीनले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको थियो।
चीनले प्रायजसो राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक द्विपक्षिय बैठकमा वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे सरकारको ठोस धारणा माग्दै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमै ओबिओरसम्बन्धी समझदारी पत्रको फाइल अड्केपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसंग सोधेको थियो।
सन् २०१४ डिसेम्ब।मा नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा सहभागी हुन सैद्दान्तिक खालको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु वान बेल्ट वाड रोड अवधारणा भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।नेपालले ओबिओरबारे अहिले पठाएको समझदारी पत्रको जवाफपछि चीनले के जवाफ दिन्छ अनि मात्रै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरबारे टुंगो हुन्छ’ जानकार अर्का सरकारी अधिकारीले भने।
यदी नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागी भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेलसंजाल निर्माण, बन्दरगाह, बिद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण लगायतमा अर्बौको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक मार्फत् नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा घोषणा गरेका थिए। उक्त अवधारणामा हालसम्म विश्वका ४० देशले सहभागिताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य ६० देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्दता जनाएका छन्।
चीन, एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट एक आपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार संजाल, बन्दरगाह, अन्तरदेशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो। यसका लागि चीनले अर्बौ डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागि हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ।