फागुन ४,काठमाडौं – सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा आफ्नो पार्टी निकटका कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्न सुरु गरेकी छन्। सभामुख भइसकेपछि उनले पचास जनाभन्दा बढी कार्यकर्तालाई भर्ना गरेको संसद सचिवालयका कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
संगठन संरचना र व्यवस्थापनका लागि गरिएको अध्ययन (ओएनएम) का आधारमा संसद सचिवालयले करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो। ओएनएम गरेर व्यवस्थापिका संसद नियमावली परिवर्तन गरेर खाली भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धा नगरी टेण्डर प्रक्रियाबाट आपूर्ति नगरी व्यक्ति करार गरिएको छ। यसरी अहिलेसम्म ६६ जना नियुक्ति गरिएको छ। नियुक्ति हुनेमा अधिकांस कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक छन्। स्वास्थ्य शाखामा १ जना राखिएको छ भने तीन जना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरिएको छ। सुरक्षामा दुई जना र कम्प्युटर अपरेटरका नाममा तीन जनालाई करारमा नियुक्त गरिएको छ। जसलाई कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै ज्ञान नभएको श्रोतले बताएको छ। सभामुखका सल्लाहकार मात्रै पाँच जना छन्।
करारमा नियुक्त गरिएकामध्ये अधिकांस माओवादी समर्थित रहेको संसदका एक कर्मचारीले बताए। प्रदेशमा कस्तो सचिवालय चाहिन्छ भन्नेमा ओएनएमको प्रतिवेदन मौन छ तर प्रदेश सम्पर्क शाखा भने स्थापना गरिएको छ।
ओएनएम कै आधारमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति समेत गरिएको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सेतोपाटीलाई बताए। अहिले संसद सचिवालयमा दुई जना सचिव छन्। यसअघि एकजना मात्रै सचिव थिए।
कुनै समय एक उपसचिवले व्यवस्थापिका संसदको तीनवटा समितिसम्मको काम गर्थे। तर अहिले एउटै उपसमितिमा तीन जनासम्म उपसचिव छन्। अहिले संसद सचिवालयमा ३२ जना उपसचिव छन्। लोकसेवा आयोगले मागेका उपसचिव समेत जोड्दा एक वर्षमा यो संख्या बढेर ४२ जना पुग्नेछ। लोकसेवा आयोगले ४२ जना शाखा अधिकृतका लागि समेत बिज्ञापन गरेको छ।
६ सय १ जना सांसदका लागि २ सय जना कर्मचारीले सेवा सुविधा प्रवाह गरेको भएपनि अब हुने ३ सय ६५ जना मात्रै सांसदका लागि योभन्दा पनि बढी कर्मचारी व्यवस्था गरेर सचिवालयलाई अनावश्यक भार थोपर्न खोजिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ।