माघ १० ,काठमाडौं- सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएपनि निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू भने बन्न र संशोधन हुन बाँकी नै छन् । स्थानिय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौवटा विधेयकमध्ये ५ वटा संसदमा विचाराधिन छन् ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलको सदस्यका रुपमा स्थानिय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि संघीय संसदका दुबै सदन र प्रदेशसभाका सदस्यहरको मतको भार फरक पर्ने संबैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै निर्वाचन कानुन अन्तरसम्बन्धीत छन् । सरकारले स्थानिय तहको क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानिय तह निर्वाचनका लागि तोकिने मिति भन्दा कम्तिमा १२० दिन पहिले आवश्यक कानुनहरु आफ्नो हात पर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानिय निर्वाचनबारे सरकारसंग निरन्तर परामर्शमा रहेको उल्लेखगर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने– ‘हामीले नियमिति तयारी गरिरहेका छौ । जति छिटो ऐन आयो हामीलाई कामलाई उत्तिनै गतिदिन सक्छौ ।’
संसदमा पेस भएका स्थानिय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन छन् ।
यी मध्ये निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकहरु आइतबार मात्रै समितिमा पुगेका हुन् । सदनमा सैद्धान्तिक छलफल सकेर महिनौ अघि समितिमा पुगेका निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक भने कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको उपसमितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छन् ।
संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक
स्थानिय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक (आइतबार मात्रै राज्य व्यवस्था समितिमा)
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक (आइतबार मात्रै राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको)
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक (उपसमितिबाट टुंगो लागेको)
मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक (उपसमितिबाट टुंगो लागेको)
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक (शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक)
संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच माघ १५ मित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन संसदबाट पारित गर्ने समझदारी भएको छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन कानुनहरुमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलले निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) र सबै आवधिक निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मध्यावधी निर्वाचन वाहेक)को मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने/नदिने मुख्य विवादीत विषय हुन् ।
प्रमुख दलहरुबीच विवादका अन्तरवस्तुमा सहमति भएमा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकमा परेका संसोधनहरु एकिकृत गरी छोटो प्रक्रियाबाट पारित हुन सक्छन् । प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुँदा साझा संशोधन स्वीकार गरिएको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरी तत्कालै पारित गर्ने अभ्यास छ । तर प्रमुख दलहरुबीच विधेयकका अन्तरवस्तुमा विवाद हुँदा उपसमिति, समिति, पुन: कार्यदल जस्ता लम्बेतान प्रक्रियाले समय लिने गर्छन् ।
संसदमा आँउन बाँकी
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी कानुन संसोधन विधेयक
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयक
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयक
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसंगै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उपसमितिका संयोजक ढुंगानाले भने– ‘अन्य दुई निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकबारे परेका संसोधनमाथिको छलफल सकिएको छ । भोली (सोमबार) त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिमा पठाउँछौ ।’
तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक ९ विधेयक मध्ये ४ वटा विधेयक संसदमा दर्तासमेत भएका छैनन् । पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्रालयमा अलपत्र छन् ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसोधन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा तयार भएको छैन । पछिल्लो पटक मधेशकेन्द्रीत दलका केही नेताहरूले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरको चयन प्रदेशसभाले मात्र गर्नुपर्ने नयाँ माग अघि सारेका छन् । यसमा दलहरूबीच सहमतिको पहल हुनै बाँकी छ ।