पौष २२, काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र उसका सहयोगी आठ दलले संविधान संशोधन विधेयक विभाजनकारी भएको भन्दै सदनसँगै शुक्रबार सडकमा समेत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै गठबन्धन सरकारले मधेसी मोर्चाको सहयोगबाट त्यसलाई पारित गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक भिडन्तको नयाँ आयाम सुरु भएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
एमालेले साथ नदिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्ताव पुस २४ को बैठकमा अगाडि बढाउँदै पारित गराउने आश्वासन मधेसी मोर्चालाई दिएका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका नेताको बैठकमा दाहालले पुस २४ गते कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताएका हुन् । एमालेले भने शुक्रबारको ‘विशाल’ आमसभाको तयारीस्वरूप राजधानीमा बिहीबार मोटरसाइकल र्याली गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले जबरजस्ती संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाए त्यसको जबाफ कडा हुने बताएका छन् । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा ओलीले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती विधेयक अघि बढायो भने त्यसको जबाफ झन् कडा हुन्छ । त्यो कस्तो कडा हुन्छ, तत्कालको समय र परिस्थितिमै निर्भर हुन्छ ।’
ओलीले मधेसी मोर्चाले ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनरबाट आएपिच्छे प्रमुख दलसँग कुरा फेरिरहेकाले उसको माग पूरा गर्ने नाममा राष्ट्रहितविपरीतको कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगर्ने बताए । ‘संशोधन विधेयक दर्ता हुनेबित्तिकै विरोधमा उत्रिएको मोर्चाले पछि विधेयकलाई संशोधन गरेमा समर्थन गर्ने भन्थ्यो, अहिले त पूरै पक्षमा उभिएको छ’, मोर्चाको समयसापेक्ष बोली परिवर्तनको कारणबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो सबै ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनरलगायतको प्रभाव हो ।’
उनले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितप्रतिकूल भएको पनि दाबी गरे । संशोधन विधेयक विदेशी इसारामा नेपालको हितविपरीतमा आएको र पारित गराउने मियोका रूपमा सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चा गोटी बनिरहेको धारणा उनले राखे ।
ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख नगरी भने, ‘उहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? हामीले प्रस्ट शब्दमा कुनै हालतमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुन दिँदैनौं, पारित गर्न दिँदैनौं भनिरहेका छौं । नेपाली भाषा पनि नबुझेर निराधार कुरा गर्न एउटा शीर्ष नेतालाई सुहाउँदैन ।’ सीमांकनमात्र नभएर नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय पनि राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी उनले गरे ।
संशोधन विधेयक अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरी सरकारले जबरजस्ती अघि बढाए त्यसको जबाफ पनि कडै हुने उनले बताए । संशोधन विधेयकविरुद्ध एमालेले एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ओलीले सरकारले विधेयक फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसो नभए संसद् अवरोधले निरन्तरता पाउने जनाउ दिए । राजनीतिक रूपमा छलफल गर्न नमिल्ने संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पार्दासमेत एमालेले विधेयकका पक्षमा भोट हाल्छ भनेर भ्रम छर्ने काम भएको आरोप उनले लगाए ।
अदालतले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक छलफल गर्न र पारित गर्न मिल्दैन, पारित भए बदर हुन्छ भन्दै दिएको निर्णय पालना सत्तालगायत सबै पक्षबाट हुनुपर्ने धरणा उनले राखे । राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र सामाजिक न्याय, समानता, सद्भाव तथा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा सम्झौता हुन सक्दैन भन्दै उनले साम्प्रदायिक विद्वेष, क्षेत्रीय तथा जातीय विद्वेष आधुनिक नेपालमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे ।
छापामार शैली बोकेको पार्टीले किन रातिराति संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपरेको भन्दै उनले माओवादी केन्द्रको समेत उछित्तो काढे । ‘त्यो छापामार शैलीको पार्टी हो । विगतमा छापामार शैली अपनाएको पार्टीले त्यस्तै छापामार शैली राति नभएर दिउँसो नै प्रदर्शन गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘भोलिपल्ट बिहान नै हुँदैन वा उज्यालो नै हुँदैन भनेझैं रातारात छापामार शैलीमा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति १० वर्षयता छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै एमालेलगायतका नौ दलले शुक्रबार राजधानीमा विरोधसभा गर्दैछन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनसँग भएको मधेसी मोर्चाको वार्ताको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता केवश झाले संशोधन प्रस्तावलाई अबको संसद् बैठकमा अगाडि बढ्ने र त्यसलाई दुई तिहाइ मतले पारित गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफूहरूले पाएको बताए ।