पुस १५, काठमाडौं — प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पुरानो नागरिकतालाई मात्रै मान्यता दिने गरि अभिलेख राख्न सचिवलाई आदेश दिएकी छन्। न्यायाधीश पराजुलीले परिषद्मा फरकफरक जन्ममिति भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए, जसमध्य पछिल्लो उमेरलाई मान्यता दिने गरि आफ्नो अभिलेख संशोधन गर्न उनले निवेदन पनि दिएका थिए।
‘एक महिनाभित्र पराजुली लगायत सम्पूर्ण न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी परिषद्मा जानकारीका लागि पेश गर्न पुस १ गते नै सम्माननीयज्यूले आदेश गर्नुभएको हो,’ परिषद् स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो। उक्त आदेशमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुनै पनि न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण विवादमा आउन नहुने उल्लेख गरेकी छन्।
‘कुनै पनि न्यायाधीशको उमेर सम्बन्धी विषय विवादमा आउनु वा शंकाको विषय बन्नु हुँदैन। न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न तथा न्यायिक स्वच्छताको लागि पनि यस्ता विषयको निरुपण तर्कपूर्ण रुपमा समयमै गरिनुपर्छ,’ उनको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ माननीय श्री गोपाल पराजुलीको जन्म मिति २००९ साउन २१ नै कायम रहने गरी तदनुकुल अभिलेख राख्नु होला।’
यो नागरिकता कायम हुनु भनेको प्रधान्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जम्मा ५६ दिन मात्र काम गर्न पाउने छन्।
पराजुलीले न्यायपरिषद्मा दुईथरी जन्ममिति भएका दुई वटा नागरिकता र अर्कै जन्ममिति भएको वैयक्तिक विवरण पेश गरेका थिए। तीन जन्ममितिमा प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा पहिलाको जन्ममिति कायम गर्ने आदेश दिएको स्रोतले बतायो। २०३० साल साउन २१ गते पराजुलीले लिएको त्यो नागरिकतामा अनुसार अब आउने साउनमा ६५ वर्ष पुग्ने छन्।
उनले अब न्यायाधीशको रूपमा जम्मा ६ महिना र प्रधानन्यायाधीशकोरूमा ५६ दिनमात्रै काम गर्न पाउने छन्।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षको उमेरमा स्वतः अवकास पाउने उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीले दुई वटा नागरिकता पेश गरेपछि उनको उमेर विवादित बनेको थियो। पहिलोपटक तनहुँबाट लिएको नागरिकता अनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते हो। सेवा प्रवेश गर्दा न्यायपरिषद्लाई उनले यही नागरिकता बुझाएका थिए।
न्याय सेवामा प्रवेश गरेको २० वर्ष पछि उनले २०६७ साल माघ ९ गते काठमाडौंबाट अर्को नागरिकता बनाए। त्यसमा उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते छ।
पराजुली आफैंले परिषद्मा पेश गरेको वैयक्तिक विवरणमा २०१० साल वैशाख १३ गते छ। नयाँ बनेको कानुनमा न्यायाधीशले दुई वटा जन्ममिति भएका प्रमाणपत्र पेश गरेमा एक वर्षको अन्तर रहेछ भने स्पष्ट जन्ममितिलाई मात्रै मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ। यस्तो कानुनको मस्यौदा गर्दा नै पराजुलीको उमेरलाई ख्याल गरेर बनाइएको भन्ने कतिपयको आरोप समेत थियो।
सोही कानुनले नै ‘यो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र सबै न्यायाधीशको उमेर यकीन गरि अभिलेख राख्नू’ भनेकाले परिषद्ले उनका बारेमा पनि निर्णय गरेको हो।
पुस १ गते परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले नयाँ कानुन अनुसार, न्यायाधीशहरुको जन्ममिति कायम गरि निर्णयार्थ प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्की अध्यक्ष सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरेका थिए।
उनले न्यायाधीश पराजुलीका सबै जन्ममिति उल्लेख गरि पछिल्लो नागरिकताको जन्ममितिलाई कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष कार्कीले भने त्यसमा असहमति जनाउँदै उनको पुरानो जन्ममिति कायम गर्न आदेश दिएकी छन्। उनले पराजुलीको नयाँ नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्नु कानुन संगत नहुने भनेको अदालत स्रोतले बताएको छ।
‘सेवा प्रवेश गरेको करिब २५ वर्षको सम्म २००९ साउन २१ गतेलाई नै मान्ने अहिले आएर फरक जन्म मिति कायम गर्नु औचित्यपूर्ण देखिदैँन। त्यसरी संशोधन गर्नु कानुनसंगत पनि देखिँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, पछिल्लो नागरिकता कायम गर्दा यसअघि कतिपय न्यायाधीशको उमेरबारे परेका रिटमा सर्वोच्चले गरेका व्याख्याको प्रतिकुल हुन जाने पनि कार्कीले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकी छन्।
परिषद्को अभिलेखमा अहिलेसम्म न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नदेखिएको भन्दै ती प्रमाणपत्र माग्न पनि उनले सचिवलाई आदेश गरेकी छन्।
पराजुली लगायत अन्य न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरेर एक महिनाभित्र जानकारीका लागि परिषद् बैठकमा पेश गर्न उनले आदेश गरेकी हुन्।
९ वर्ष अघि पनि परिषद्ले न्यायाधीशहरुको जन्म मिति यकीन गरेर अवकाश हुने मिति निर्धारण गरेको थियो। त्यो बेलाको निर्णयमा न्यायाधीश पराजुलीले कुनै दावी विरोध गरेका थिएनन्।
पहिलेको नागरिकताबाट उमेर घटाएर २०६७ साल मंसिरमा बनाएको नागरिकता उनले २०७१ मंसीर २९ गते परिषद्मा पेश गरे। पछिल्लो उमेरलाई मान्यता दिने गरी आफ्नो अभिलेख संशोधन गर्न उनले निवेदन पनि दिएका थिए।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष राम कुमार साहले प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतका फैसला, यसअघिका निर्णयहरु समेत हेरेर अभिलेख राख्नु भन्दै परिषद् सदस्यलाई आदेश दिएका थिए। उक्त आदेश अनुसार, २०७१ साल पुस १ गते परिषद्का सचिवले न्यायाधीश पराजुलीको पछिल्लो नागरिकताको उमेरलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेका थिए।