पुस ५ , काठमाडौं – संसदको गतिरोध खुलाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरूबीच सहमतिका लागि पहल थालेकी छिन्। उनले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर तीन दिनभित्र सहमति खोज्न आग्रह गरेकी छिन्।
सभामुख घर्तीले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सके सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमति खोजेर जारी अवरोध खुलाउन आग्रह गरेकी हुन्।
छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु अडानमै रहेपछि सभामुखले सहमतिका लागि तीन दिनको समय दिएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
सोही तीनदलहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच फेरि भनाभन भएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ।
ओलीले भने, ‘पहिले हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, सच्यायौँ’
प्रधानमन्त्री : संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। तपार्इं भन्दै हुनुहुन्छ– प्रतिपक्षी दलहरूसँग एकतिहाइ बढी मत छ। त्यसो हो भने संसद्लाई किन बन्धक बनाइरहनुभएको छ। संसद्को परम्परा, नियमावली, वैधानिक राजनीतिअनुसार सदनमा सरकारले जुनसुकै प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ। त्यहीअनुसार सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो। त्यसलाई बलजफ्ती तपाईंहरू किन रोक्नुहुन्छ ? अर्कोतिर संशोधनलाई राष्ट्रघातसँग जोडिरहनुभएको छ। पहिला तपार्इंहरूले नै ल्याएको प्रस्ताव होइन त्यो ? तपार्इंहरूका पनि केही प्रस्ताव छन् भने ल्याउनुहोस्, किन यसरी संसद्लाई बन्धक बनाइराख्नुहुन्छ ?
ओली : त्यसवेला गल्ती भएको कुरा हामीलाई स्वीकार्य छ। हामीले कमजोरी गरेका रहेछौँ। तर, सच्यायौँ। पहाडलाई अलग गर्ने र तराईलाई मात्र समेट्ने गरी आएको ५ नम्बर प्रदेशको कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? यो कालान्तरमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई पहाडबाट अलग गराउने उद्देश्यसँग जोडिएर आएको छ। यसलाई मानेर जान सकिँदैन। हामी संशोधन मान्दैनौँ। यो प्रस्तावमा हामी संशोधन पनि हाल्दैनौँ, संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ। गलत रूपमा ल्याइएको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा अवरोध गरिरहन्छौँ। पहिले अहिलेकै संशोधनको स्वरूपमा कांग्रेस–एमालेले संघीयतामा प्रस्ताव ल्याएर गल्ती गरेका थिए। हामीले अहिले सच्याएका छौँ।
प्रधानमन्त्री : अहिलेको २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा तपाईं–हामी सबैको सहमति छ। यो प्रदेशमा पनि तराई क्षेत्र मात्रै समेटिएको छ त ? त्यहाँ कुनै पहाडी भूभाग जोडिएको छैन। अनि त्योचाहिँ राष्ट्रघात नहुने, ५ नम्बर प्रदेशका केही सीमा मिलाउन खोज्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ? यसरी अगाडि नबढौँ, प्याकेजमै सहमति खोजौँ।
ओली : संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ। संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो।
प्रधानमन्त्री : निरन्तर संसद्को अवरोध रहन सक्दैन। अब आजकै बैठकमा संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढ्न हामी सभामुखलाई आग्रह गर्छौं।
ओली : आज कार्यसूचीमा नराख्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री : कार्यसूचीमा राखेरै जाने हो अब। कार्यसूचीमा राखे के गर्नुहुन्छ ?
ओली : अहिले संसद्मा हामीले विरोध मात्र गरिरहेका छौँ, जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि अहिलेको विरोधबाट एक स्टेप अगाडि जान्छौँ। सभामुखजीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस् यसमा।