नेपालमा रहेको भारु साट्ने बाटो निस्कन्छः भारत

मंसिर २४, काठमाडौं –  नेपालमा भारु सटहीको सम्बन्धमा दुई देशका अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धीत सरकारी निकायहरु सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुले छिट्टै एउटा बाटो निकाल्ने भारतको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

नेपाल र भुटानमा रहेका भारु सटहीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रगती नभएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले दुवै देशका बैंकहरु सम्पर्कमा रहेको र समाधान निस्कने बताएका हुन् । यस अगाडि भारतले यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि एक अन्तर मन्त्रालय समिति बनाएको थियो । जसले केही सुझावहरु दिएको बताइएको छ ।
‘जहाँसम्म लिगल टेण्डरको कुरा छ, दुई देशका वित्तिय विभागहरु निरन्तर सम्पर्कमा छन् । उनीहरुले परामर्श गरेर एउटा बाटो निकाल्ने छन्,’ उनले भने, ‘तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा भने स्पष्ट भईसकेको छैन् ।’
नेपालले कम्तीमा प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म सटहीको व्यवस्थाको लागि भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर त्यसमा ठोस प्रगती भएको छैन् । केही समय अघि भारतले भारु सटहीको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालसँग मोडालिटीको माग गरेको थियो । तर कति हजारसम्म भारु साट्नका लागि भारत तयार हुने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
विशेषत: भारतमा काम गरेर नेपाल फर्केका कामदार, बिरामी, विद्यार्थी तथा सिमनामा ठूलो संख्यामा नेपालीसँग भारु रहेको बताइएको छ । तर नेपालमा भारु रकम कति छ भन्ने यकिन भने भएको छैन । भारतमा नै पुरानो नोट साट्नको लागि डिसेम्बर ३० सम्मको डेडलाइन तोकिएको छ । सो डेडलाइन समिप आउँदै गर्दा नेपालमा रहेको भारु के हुने हो भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको हो ।
भारतीय अधिकारीहरुले कानुनी रुपमा रहेको र मिहिनेतले कमाएको पैसा साट्नको लागि कुनै पनि समस्या नहुने बताइरहेका छन् । नेपाल बाहेक भुटानले पनि आफूसँग भारु रहेको र सो साट्नका लागि व्यवस्था गर्न भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
उता भारतमा रहेका कुटनीतिक निकायहरुले आफूहरुलाई पैसाको अभाव रहेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई भटाभट पत्र लेखिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले बिहीबार दूतावासका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
दूतवासहरुले भोगेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायलाई पत्र लेखिएको स्वरुपले बताएका छन् । यस अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।