काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले अहिले हुन लागेको संविधान संशोधनले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै दुबैले संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् ।
आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । यसका साथै उनीहरुले अब हुने संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी –दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी– राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार सहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ ।’
यी मुद्दाको सम्बोधनले मात्र समस्या समाधान हुने र संविधानको स्वीकारेक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसले नयाँ शक्ति र मधेसी संघीय समाजवादी फोरमबीच कार्यगत एकता हुन लागेको हो कि भन्ने चर्चा समेत हुँदै आएको छ।