मंसिर ८, काठमाडौं – नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदामा दलहरूबीच समझदारी भए पनि सीमांकनको बुँदामा एमाले र सत्तारुढ दलबीच विमति छ। मुख्य विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि मधेसी दल र एमाले यसमा सहमत छैनन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
भाषा : सरकारले संविधानअनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ भनेर संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय सभा : संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशहरूबाट निर्वाचित हुनेछन् । यसका लागि सात प्रदेशबाट आठजनाका दरले छनोट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधन गर्न चाहेको छ । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीन अथवा चारजनाका दरले सांसद राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजित हुनेछ ।
नागरिकता : सरकारले संवैधानिक प्रमुखको नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट खुलाउने गरी प्रस्ताव तयार गर्दै छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।
सीमांकन : संशोधनमा सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा प्रदेश सीमांकनसँग सम्बन्धित छ । अहिले मधेसी दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको विषय सम्बोधन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्रशासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला हुनेछन् ।
हाल नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा तथा प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने योजना छ । यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ।