मंसिर ७ , काठमाडौँ – विभिन्न अपराधमा जेल पर्ने कैदीबन्दी पाल्न वर्षमा ६७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारले उनीहरूलाई दैनिक रूपमा दिने चामल, नगद तथा लत्ताकपडा खरिदका लागि यो रकम खर्च हुने गरेको हो।
जेलमा परेका कैदीबन्दी मात्र होइनन्, उनीहरूमाथि आश्रित (जेलमा उनीहरूसँगै बस्नुपर्ने अवस्थाका)लाई पाल्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले नै निभाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा उनीहरूको चामल, सिधा (नगद रकम) र कपडामा मात्र ६७ करोड ५८ लाख ७४ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालका जेलमा करिब १८ हजार कैदीबन्दी छन् । जुन संख्या हरेक दिन घटबढ हुन्छ । हरेक दिन नयाँ व्यक्ति जेल जाने र पुराना छुट्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ। जसमध्ये नौ सय ८७ विदेशी र एक सय १४ जना कैदीबन्दीका आश्रित छन् । विदेशीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय र चिनियाँ छन् । अमेरिका, युरोप तथा अफ्रिकन देशका नागरिक पनि नेपालको जेलमा छन् । जेलमा आश्रितहरूलाई पनि चामलका साथै दैनिक भत्तासमेत सरकारले दिनुपर्छ।
खान पुगेन भन्दै शोभराजले हाले रिट
दैनिक ४५ रुपैयाँ खर्चले नपुग्ने भन्दै कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत महिना सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीको खर्च बढाउन आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले आदेश पालनामा चासो दिएको छैन ।
गत वर्ष कारागार व्यवस्था विभागले सुविधा बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बजेट थपिएको छैन । कैदीबन्दीलाई दिइने चामल पर्याप्त भए पनि दैनिक खर्च (४५ रुपैयाँ)ले तरकारीलगायत अन्य खर्च पुर्याउन कठिने हुने विभागका निर्देशक वेदप्रसाद कार्कीले बताए।
नेपालका ७४ मध्ये ७३ वटा जेलमा कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये ५१ वटा जेलमा महिला कैदीबन्दीसमेत छन् । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार चारजना बालिकासहित जेलमा एक हजार दुई सय २८ जना महिला कैदीबन्दी छन् । सबैभन्दा धेरै सुन्धारास्थित महिला बन्दीगृहमा तीन सय १८ जना महिला छन् । त्यस्तै, झापामा ७३, मोरङमा ५८, पर्सामा ७९, चितवनमा ५४, कास्कीमा ५०, पाल्पामा ६० तथा बाँके कारागारमा ६५ जना महिला बन्दीकैदी छन् । जेलमा रहेका आधामध्ये धेरै लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सजाय काटिरहेका हुन् । महिलाका लागि सबै जिल्लामा अलग्गै जेल बनाइएको हुन्छ । उनीहरूको आफ्नै चौकीदार हुने गर्दछ ।
कैदीबन्दीलाई पाल्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल दिन्छ भने ४५ रुपैयाँ सिधा दिन्छ । त्यसबाहेक हरेक दुई वर्षमा सिरक, डस्नालगायतका कपडा दिने गरेको छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।