मंसिर ६ , काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषदलगायत निकायलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार जना आयुक्त नियुक्तिको विषयमा सिफारिससहितको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
चार आयुक्तको योग्यताको विषयलाई लिएर उठेको एक विवादमा सुनुवाइ पछि प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको एक इजलासले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय, परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तसँग कारणसहितको जबाफ मागिएको छ । अख्तियारका कामु प्रमुखआयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, आयुक्तहरू डा.सावित्री गुरुङ, डा.गणेशराज जोशी र नवीनकुमार घिमिरेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नागार्जुन नगरपालिका–८ निवासी दक्षबहादुर क्षेत्रीले गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष सुशील कोइराला, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह सदस्य थिए । परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट नियुक्ति भई उनीहरूले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । रिटमा नियुक्ति अवैध रहेको दाबीसहित बदर गर्न माग छ ।
चारजना आयुक्त नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) ले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदकको छ । उक्त धारामा उल्लेख भएअनुरूप प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनका लागि अन्य सर्तसँगै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ ।
चार आयुक्तको विवरणमा उक्त योग्यता नरहेको भन्दै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग क्षेत्रीले गरेका छन् । योग्यताका विषयमा त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फाइल झिकाएर हेर्नसमेत माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले चारैजना आयुक्त परिषद्को सिफारिसमा २०७१ साल चैत १९ मा अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए । यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा मंसिर १६ मा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रमुख चार दलको सहमति एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावअनुरूप तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको संवैधानिकपरिषद्ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । रिटमा बहसण् गर्ने कानुन व्यवसायीले दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिको भएका कारण एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् ।