प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी भएको छैन : गृह मन्त्रालय

कार्तिक ३०, काठमाडौं–  प्रहरी ऐनको सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढे पनि विगत दुई वर्षदेखि सो ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । ऐनमा प्रहरीको अवकाश र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले समिति गठन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रहरी नियमावलीमै रहेको अवकाशलगायतका महŒवपूर्ण व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले चाहेअनुसार बारम्बार संशोधन गर्नाले विवाद हुँदै आएकाले सो विवाद निरुपण गर्न पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।

अवकाशसम्बन्धी विवाद बारम्बार अदालतमा पुगेपछि पछिल्लो समय सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि गृहले ऐन संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य अगाडि बढाउन कानुन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव धनराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले मस्यौदासमेत तयार गरेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहमति लिन कानुन मन्त्रालय पठाएको र त्यहाँबाट केही विषय सच्याउन फिर्ता भएपछि हालसम्म सो मस्यौदा अघि बढेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले प्रहरी ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी नभएको बताए । ‘मन्त्रालयले ऐन र नियमावली दुवै संशोधनका लागि पठाएको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘हालका प्रहरी संगठन प्रमुखको विषयलाई लिएर तपाईंले प्रश्न गर्नुभएको हो भने त्यो गलत हो, ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ उनले नियमावली पनि पहिला फिर्ता भएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए ।
२०१२ सालमा प्रहरी संगठन गठनसँगै प्रहरी ऐन बनेको थियो । प्रहरी भर्ना, छनोट, बढुवासँगै अवकाशबारे महŒवपूर्ण प्रावधान समेटिएकाले नियमावली बारम्बार संशोधन हुने गरेको छ । तर, प्रहरी ऐन जस्ताको तस्तै छ । नियमावलीमा रहेको अवकाशको अवधि सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार बारम्बार परिर्वतन गर्दा संगठनको दैनिक कार्यसञ्चालन र संगठनका सदस्यको वृत्ति विकास प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले चाहे नियमावली सहजै संशोधन गर्न सक्ने भएकाले संगठन र संगठनका सदस्यको वृत्ति विकाससँग जोडिएका महŒवपूर्ण विषय ऐनमै समेट्न संगठनका सदस्यहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए । यसअघिको ऐनमा सेवा अवधि ३० वर्ष भए पनि सरकारले चाहे दुई वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग हुने गरेको थियो । कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएका बेला सो प्रावधान हटाएर ३० वर्षे बनाइएको थियो ।
सेवा अवधि ३० वर्षमा कायम गरेपछि संगठनको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पदावधि चार वर्ष तोकिए पनि पूरा अवधि काम गर्न नपाउने अवस्था आएपछि फेरि ३२ वर्षमै पु¥याउन बारम्बार लबिङ हुँदै आएको छ । संगठनको नेतृत्वमा पुग्नेले समय थप्न र नेतृत्वमा पुग्ने लाइनमा रहेकाले रोक्न खोज्ने प्रतिस्पर्धाले संगठनका सदस्यहरू बारम्बार विवादमा तानिने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०७० मा गरेको फैसलाअनुसार अहिले नियमावली संशोधन गरिए त्यसको विपरीत हुनेछ । ‘प्रहरी अवकाशका लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाश लिन व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्न मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश), न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले प्रहरी नियमावली संशोधन सेवा, सर्त, उमेर हद तोक्नेबारे नियावलीमा उमेर हद वा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था नियामवली नभई ऐनमा समावेश गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्कालगायत उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा नियावली संशोधन गरी ३२ वर्षे बनाउन माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सो आदेश आएको थियो । सो आदेशअनुसार प्रहरीको सेवा, सर्त र अवकाश पदावधिलाई नियमावलीमा उल्लेख गर्ने प्रयास अहिले गरिएको भए पनि त्यो आदेश बाधक बनेपछि नियमावलीसमेत अलपत्र परेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसअघि तत्कालीन एआईजी रमेश श्रेष्ठलगायत अवकाश पाउनुअघि सेवा अवधि बढाएर ३२ वर्ष बनाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अवकाशसम्बन्धी प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा नराखी ऐनमै समेट्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।