कार्तिक २९, काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ।
स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो ।
कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैया“ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्काे दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबा“ड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बा“ड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोगलाई संस्थागत गरेको भन्दै विरोध जनाए । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरू स–साना रोग लाग्दा पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर विदेश जाने प्रचलन रोक्न कार्यविधि बनाइयो, जुन आज (आइतबार) कै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो कार्यसूची थियो, त्यसलाई रोकेर जथाभावी उपचार खर्च दिनु राम्रो होइन,’ मन्त्री थापाले राजधानीसँग भने, ‘यसले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई संस्थागत गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले भूकम्पपछि फिर्ता भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति तथा निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी एसिया कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै भूकम्पपछि विस्थापित भएको शान्ति तथा निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी एसिया कार्यालय स्थापनाका लागि १ लाख ११ हजार ६ सय ८५ हजार डलर रकम छुट्ट्याएको छ । यस्तै, बैठकले एसियाली विकास बैंकले सौर्य ऊर्जामार्फत ऊर्जा संकट निवारणका लागि विश्व बैंकले अनुदानस्वरुप दिने २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लिन वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले जनता आवास कार्यान्वयन कार्यक्रम र राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिक प्रस्तावलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, भौतिक योजना मन्त्रालयका विभिन्न पदमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ अघिल्लो बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिसके पनि त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
उक्त कार्यविधिमा वर्तमान र भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सर्वोच्व अदालतका प्रधानन्यायाधीश, उपसभाभुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, संसद् सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई बढीमा १५ लाख रुपैया“सम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका महŒवपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैया“सम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा उपचार खर्च पाउन मापदण्डसमेत तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत औषधि उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भए नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारणसहित सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बिरामी कार्यरत रहेको निकायबाट उपचार सहायता पाउने व्यवस्था रहेको भए उक्त निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकिन भएपछि निजको औषधि उपचार सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, औषधि उपचारबापत सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भए सम्बन्धित सरकारी अस्पतालले कारणसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गरे निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सकिनेछ भने विदेशमा गई उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूको हकमा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस आवश्यक पर्ने र सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफूखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराए औषधि उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ ।