कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावले सरकारलाई कुनै असर गर्दैन – शिक्षामन्त्री पौडेल

कात्तिक १७, काठमाडौं – शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव सरकारको नभई संसद्को विशेषाधिकार भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला शाखा पर्वतले आज कुश्मा बजारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मत् रुपमा पारित हुने दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो “संविधान संशोधन गरी मधेसवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।”
अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो “हालै संशोधन भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र शिक्षा आयोग गठनको तयारी भएको तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।”
जनताको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने, विद्यालयको पहुँचमा आएका विद्यार्थीलाई टिकाउने र दक्ष बनाउन यसै वर्षदेखि सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार योजनाले प्रधानाध्यापकको नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यालयको पहुँचमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम र अभिभावकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने शिक्षकलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।