कात्तिक ३, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना दुईवटा भारत भ्रमण र २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर विपक्षी नेताले लगाएका आरोपहरुको जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार संसदमा सम्बोधन गरे । यसक्रममा सरकारले गरेका कामको संक्षेपमा व्याख्या गर्दै उनले सरकार चुनाव गर्ने पक्षमा नरहेको विपक्षीको आरोपको खण्डन गरे । सम्बोधनको अधिकांश समय भने दिल्ली जाँदा जारी २५ बुँदे साझा वक्तव्य र गोवा भ्रमणका बेला भएको त्रिदेशीय राष्ट्र प्रमुखको भेटबारे विपक्षीले लगाएका आरोपहरुको खण्डनमा बिताए ।
गत असोज ११ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले २५ बुँदेबारे प्रश्न उठाएका थिए । साथै ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भएको नेपाल, भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखको भेटबारे एमालेले मंगलबार संसदमा प्रश्न गरेको थियो । विपक्षीले उठाएका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी जवाफ दिए ।
नम्बर १
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा राखेर विदेशी चासो आमन्त्रण गरेको विपक्षीको आरोपको संसदमार्फत खण्डन गरेका छन् ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन नेपालको आन्तरिक विषय भएको भन्दै उनले अघि भने, यसमा विदेशी चासो आमन्त्रण गर्ने कहीँ कतैबाट हुन सक्दैन । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम मैले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान सरकारले चालेका कदमका बारेमा बताएको पक्कै हो । साथै मैले गत वर्ष संविधान जारी हुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न एउटा ऐतिहासिक घटना भएको समेत बताएको थिएँ ।’
आफूले नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबैपक्षलाई साथमा लिन सरकारले गरेको प्रयासबारे मोदीलाई बताएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिए । यसको भारतले स्वागत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले यसमा मलाई पूर्ण सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
नम्बर २
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-भारत सहकार्यका परियोजना अनुगमन संयन्त्र गठनबारे प्राविधिक त्रुटी भएको स्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, नेपाल सरकार र भारतको दूताबास भन्ने वाक्य परेको हुनाले असन्तुलन भयो भन्ने चर्चा उठ्यो । यसमा हाम्रो भावना त्यस्तो थिएन र सम्भव हुने कुरा पनि होइन । एउटाको राजदूत अर्काको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भन्ने हुन सक्ने थिएन र स्पिरिट होइन ।’
संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो अनुगमन संयन्त्रमा नेपाल सरकार र काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासका अधिकारी रहने भनिएको भन्दै विपक्षी दलहरुबाट विरोध भएको थियो ।
बि्रक्स सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको भेटमा भारतीय राजदूत र नेपाल सरकारका सचिव वा सहसचिव रहने गरी संयन्त्र बनाउने प्रष्ट भएको उनले बताए ।
नम्बर
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा चासोका प्रमुख अन्तराष्ट्रिय विषयमा सहकार्य गर्ने सहमतिलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतमा सहकार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको भन्दै उनले नेपाल र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य सम्झाए । उनले भने, यसमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
उनले अघि भने, हामी कुनै द्वीपक्षीय सैन्य संगठन वा त्यस्तै प्रकारको रणनीतिक एलाइन्समा आवद्ध भएका छैनौं । प्रमुख साझा मुद्दामा सर्वस्वीकृत अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहकार्य गर्ने मात्र भनिएको हो ।’
‘नेपाल र चीनबीच विगतमा जारी भएका संयुक्त वक्तव्यमा पनि साझा चासो र हितका विषयमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहकार्य गर्ने भन्ने भावना प्रतिविम्बित हुँदै आएको छ’ उनले भने ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै विचलन नआएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
नम्बर ४ः
इन्धनमा भारतीय परनिर्भरता कायम राख्ने गरी पाइपलाइन निर्माण गर्न खोजेको विपक्षी आरोपको पनि उनले खण्डन गरे ।
पाइपलाइन निर्माणमा जोड दिनु स्वाभाविक भएको भन्दै उनले प्राविधिक विषय भए प्राविधिक तहमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले अघि भनेे, यसबाट कुनै मुलुकलाई एकाअधिकार दिन खोजेको होइन । नेपालको आयात र निर्यात विविधिकरणलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।’
सरकारले आवश्यक ठानेमा विशेष दूत पठाउने प्रचलन रहेको भन्दै उनले यसको बचाउ गरे ।
नम्बर ५
भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिले समेत विशेष दूत पठाएर राम्रो गरेको भनेर प्रशंसा गरेको भन्दै उनले नेपालमा भने किन अनावश्यक उचालेको आफूले नबुझेको बताए । उनले भने, मैले भारत र चीनमा विशेष दूत पठाई सम्वन्ध सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भनी सम्वन्धित मुलुकबाट प्रशंसा भइरहेकोमा हाम्रोतर्फबाट यसको मर्मलाई किन आत्मसाथ गर्न नसकेको होला ? मलाई निकै चिन्ता लाग्ने गर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच विश्वास निर्माण र चालु परियोजना कार्यान्वयनमा आफ्नो पहिलो भारत भ्रमण केन्दि्रत रहेको उनले बताए । प्रचण्डले भने, नेपाल र नेपालीको हितलाई सर्वोपरी राखी देशको प्रतिष्ठा र इज्जतमा कुनै प्रकारको आँच आउन नदिने र द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई समानता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगको आधारमा बढाउँदै थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएको छ ।’
उनले अघि भने, भ्रमणका क्रममा उच्च कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्ने काम भएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
नम्बर ६
बि्रक्स सम्मेलनका क्रममा गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग एक साथ भएको भेट सुखद संयोग भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । भेटबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी भएको भन्दै उनले भने, यसबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्दैन । त्यो एउटा अवसर थियो, जसलाई नेपाल राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने पुरै कोशिश गरेँ । मलाई यसमा गर्व छ ।’
त्यो त्रिपक्षीय भेटलाई दुर्लभ अवसर भन्दै प्रचण्डले यदि योजना गरेको भए त्यस्तो अवसर नजुट्ने बताए । उनले भने, आधारहीन विषयलाई अनावश्यक रुपमा उछाल्दा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्धको संवेदनशीलतामा असर पर्दछ भन्नेमा हामी सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।’
उनले अघि भने, संयोगबस भएको भेटलाई भारतले पनि, चीनले पनि सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि त्यहाँ समझदारी त केही गरिएको थिएन । योजनवद्ध छलफल थिएन । तर, भएका छलफल निकै गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका थिए भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन ।’
नम्बर ७
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन र दलहरुबीच सहमतिका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि अस्वीकार गरे । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र निर्वाचनसम्वन्धी केही विधेयक पेश भएको भन्दै उनले भने-यसबाट संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायको निर्वाचन गर्ने सुनिश्चिता भएको छ ।’
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने र सबैको सहभागितामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । केही औपचारिक केही अनौपचारिक वार्तामार्फत संविधन संशोधनको अन्तिम ड्राफ तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, सरकारको लक्ष्य आउने तिहार वा छठसम्म संविधान संशोधनमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षको बीचमा एउटा समझदारी बनाएर संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने कुरामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’
विनाशकारी भूकम्पपछि आफूले सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर संविधान निर्मार्णमा सहमतिमा आएको स्मरण गर्दै उनले भने, संविधान कार्यान्वयन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय हुन सक्दैन ।’
प्रचण्डले अघि भने, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्मानित सदन समक्ष अपील गर्न चाहन्छु कि हामीले फेरि एउटा समझदारी बनाएर संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । यसका निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने कुनै कसर बाँकी नराख्ने सदनलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
मधेसी, जनजाति र थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन र चैतमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, यदि चुनाव गर्न सकेनौं र अर्को माघ ७ सम्म प्रतिनिधिसभा खडा गर्न सकेनौं भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने खतरा विद्यमान छ ।’