साउन २४,काठमाडौं – काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन सँग तीबुँदे सम्झौतासंगै संविधानप्रति असन्तुष्टि किनारा लगाउने तयारीमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनका विषयमाथि छलफल तीव्र पारेका छन्।
सरकारले सम्झौताका दुई बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने तेस्रो बुँदा टुंग्याउन दबाब बढ्दै जाँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आन्तरिक कसरत बढाएका हुन्। यद्यपि उनीहरुलाई आबद्ध दलबीच नै सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ।
मुख्य गरी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा संख्या र सीमांकन,प्रदेश संख्या तथा अंगीकृत नारिकताका विषयमा साझा धारणा जुट्न सकेको छैन्। गत असोज ३ गते जारी संविधानले मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सोही असन्तुष्टि साम्य पार्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलसँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो। उक्त् टोली र मोर्चाबीच ३६ पटकसम्म वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले सम्झौताअनुरुप मधेसी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, घाइतेलाई उपचारखर्च र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै मधेसकेन्द्रीत दल मूल माग पनि सम्बोधन हुनेमा उत्साही छन्।