काँग्रेस–माओवादी मन्त्रालय भागबण्डा सकस, मन्त्री बन्ने र बनाउने दौड जारी

साउन १४, काठमाडौँ – नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुपमा लागेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक रुपमा मन्त्रालयको भागबण्डा थालेका छन् ।

दुई दलबीच यसअघि नै कांग्रेसले गृहसहित १३ र माओवादीले प्रधानमन्त्री र अर्थ सहित ९ मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको छ । सोहि अनुसार दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक गृहकार्यमा छन् ।
महाधिवेसनपछि मनोनित पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले कांग्रेसमा सोहि अनुसार मन्त्री छान्ने तयारी छ । पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनेलाई सरकारमा नपठाउने कांग्रेस सभापति देउवाको मनसाय छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार कांग्रेसबाट सरकारमा केहि पुराना र केहि नयाँ अनुहार आउने सम्भावना छ ।
यता माओवादी केन्द्रले भने समावेशी र समानुपातिक आधारमा मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । उसले सकेसम्म पुराना अनुहार नदोहोराउने जनाएको छ । साथै पार्टीभित्र नराम्रो छवी भएकालाई पनि सरकारमा नपठाउने माओवादी तयारी छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेकाले सकेसम्म आफु नजिककाहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीले मापदण्ड बनाएर मन्त्री छनौट जिम्मा समेत प्रचण्डलाई नै दिएको छ ।
यसैबीच कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा गरेपनि अन्य दलसमेत सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जाने पक्कापक्की भएको छ ।
अन्य साना दल र मधेसी मोर्चा समेत सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छ । यसो भएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संविधानले तोकेको भन्दा ठुलो मन्त्रीपरिषद् बन्नेछ । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने सङ्ख्या तोकेको छ । तर त्यस विपरित मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भागबण्डा पुराउनकै लागि मन्त्रालयसमेत फुटाएको थियो । फुटेका मन्त्रालय यथावत रहने तर नयाँ मन्त्रालय भने नथपिने माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्मा बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या नथप्ने कुरामा कांग्रेस र माओवादी दुवै दल सहमत छन् । तर विगतको नजिर हेर्ने हो भने, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५२ सदस्यीय र २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल बनेको इतिहास छ । यसले पनि कांग्रेस माओवादीलाई छरितो मन्त्री परिषद् बनाउनेमा बिश्वास गरि हाल्ने अवस्था छैन ।