साउन ४,काठमाडौं – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ।
चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ। आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार आयोगबाट स्थानीय संख्या निर्धारण गरेपछि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएका प्राविधिक समितिले ८ साउनदेखि मसान्तसम्म स्थानीय तहको सीमांकन, वडा विभाजनलगायतका काम गर्नेछन्।
३ साउनमा ३ नम्बर प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई आयोगले प्रशिक्षण दिएको थियो। अब ८ गतेसम्म अन्य प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिनेछ।
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो। आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए।