काठमाडौँ, १७ असार – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ र ‘वन(दोस्रो संशोधन) विधेयक’, २०७१ प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, जनकराज जोशी, रामनारायण बिडारी, प्रेम सुवालले उक्त विधेयकले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको र न्याय दिने निकाय जनताको पहुँचमा नरहेकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँहरुले न्यायपालिकालाई परिवर्तनको भावनाअनुसार चलाउने तर्फ विधेयकले ध्यान नदिएको, कसैलाई दुःख दिनु छ भने मुद्दा मामिला गर्नुभन्ने मान्यता स्थापित भएको भन्दै सुधारको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । न्यायाधीशमा नियुक्त लिएका व्यक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालय जाने र आशीर्वाद थाप्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण जनताले न्यायको अनुभव गर्न नसकेको सांसदको धारणा थियो ।
सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले जनतालाई सरल र सहज रुपमा न्याय सेवा पाउने विश्वास दिलाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । न्यायाधीश जनता र मुलुकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयमा कोही कसैको दुविधा रहन नहुने उहाँको कथन थियो ।
यस्तै वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले नै प्रस्तुत गर्नुभएको ‘वन (दोस्रो संशोधन) विधेयक’, २०७१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि सदनले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।