असार ११,काठमाडौं – सरकारले मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संविधानअनुसार भदौभित्र स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकिएकै समयभित्र सीमांकन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सीमांकन सकेपछि विद्यमान स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिविस, नगरपालिका र गाविसको संरचना विघटन हुनेछ । आयोगमा अहिले तीन सय, पाँच सय र हजार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ । भदौसम्म आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पछि बुझाउने तयारी आयोगको छ ।
सामान्यतःस्थानीय तह गठन गर्दा साबिकका गाविस गाभिने भएका छन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सकेसम्म गाउँपालिका कम र नगरपालिका संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने गाउँपालिका करिब हजार र नगरपालिका करिब तीन सय बनाउन सुझाब दिएको छ । अहिले तीन हजार एक सय ५७ गाविस र दुई सय १७ नगरपालिका छन् । एक हजार गाउँपालिका बनाउन अब औसतमा तीन गाविस मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विज्ञहरूले विद्यमान नौ सय ५७ इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन आयोगलाई सुझाब दिएका छन् । तर, नगरपालिकाको संख्या कति हुने भन्नेबारे आयोग अन्योलमा छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कुन मापदण्डका आधारमा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट भएको बताए । उनका अनुसार विद्यमान सबै नगरपालिकालाई एउटै मापदण्डका आधारमा सीमांकन गर्न कठिन हुन्छ । यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएपछि विद्यमान संरचनाअनुसारका विकास क्षेत्रस्तरका र अञ्चलस्तरीय कार्यालय स्वतस् विघटन हुनेछन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नयाँ सीमांकन गरेपछि हालका स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिल्ला विकास समिति, इलाका, नगरपालिका, गाविस तथा वडाको संरचना स्वतः भंग हुनेछ । विद्यमान संरचना विघटन भएसागै स्थानीय तहमा जिल्लासभा, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ–नगरसभा, गाउँ–नगरपालिका सचिवालय, वडास्तरमा सेवा प्रवाह केन्द्र रहनेछन् । यिनै संरचनाले सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार, कानुन तथा न्याय सम्पादनका काम गर्नेछन् ।