काठमाडौँ, ३१ जेठ – सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका चिडियाखाना व्यवस्थापन र नियमन गर्न राष्ट्रिय प्राणी उद्यान प्राधिकरण बनाउने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण समितिमा चिडियाखानाको नीति, योजना र भावी कार्यक्रमका बारेमा भएको छलफलमा सांसद्हरुको सुझावपछि वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले छिट्टै राष्ट्रिय प्राणी उद्यानसम्बन्धी प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मुलुकभर २५ भन्दा बढी सानास्तरका चिडियाखाना कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको आवाज उठेपछि सांसदहरुले त्यसबारेमा तत्काल आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
समितिका सभापति जनकराज चौधरीले चिडियाखानासम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा तीन महिनाभित्र पेस गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले सो चिडियाखानाको विस्तारको रुपमा सूर्य विनायकमा विस्तार गर्न र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक उपयुक्त अन्य स्थानमा समेत चिडियाखानाको व्यवस्था गर्नका लागि कारबाही अगाडि बढाउन समेत मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
सांसदहरुको सुझावअनुसार मन्त्री सापकोटाले केन्द्रीय सदर चिडियाखानाको नेतृत्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिने र त्यसले मुलुकभरका चिडियाखानालाई आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी निमयन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक प्राणीउद्यान निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रकम विनियोजन गरेको छ ।
सूर्यविनायकमा निर्माण गरिने उद्यान वन्यजन्तुलाई खुलारुपमा विचरण गर्ने गरी बहुआयामिक रुपमा विकास गरिने र उक्त उद्यान एकान्तपन, मनोरञ्जन र अनुसन्धानका लागि समेत उपयोगी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सूर्य विनायकमा प्राणी उद्यानका लागि सरकारले अघिल्लो आवमा रु ५० लाख बजेट निकासा गरेको थियो भने यस आवमा रु चार करोड ५० लाख निकासा गरिसकेको छ ।
बैठकमा सदर चिडियाखानाका प्रमुख सरिता ज्ञवालीले छ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको चिडियाखानामा हाल करिब १०४ प्रजातिका ७५४ विभिन्न वन्यजन्तु रहेको र हात्ती, गँैडा, बाघ, भालु, हिप्पो, नीलगाई जस्ता ठूला स्तनधारी वन्यजन्तुका लागि उक्त स्थान ज्यादै साँघुरो भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जानकारी गराउनुभयो ।