जेठ २७ , काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। गत शनिवार संसदले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाँच वर्षलेखि दश वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर आधा महिना, दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर एक महिना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरि लम्सालका अनुसार साढे १७ हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक मुलुकभर कार्यरत छन्।
९ हजार शिक्षकलाई रकम दिएर घर पठाउँदा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ। यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेकाले शिक्षकलाइए विदाई गर्दा लाग्ने रकम स्वतः बढ्नेछ।