जेठ २५,काठमाडौं –सरकारले स्थानीय निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कानुनमै गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधेयक समितिले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन–२०४८ संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै स्थानीय निकायमा निर्वापचित प्रतिनिधिमध्ये कुल संख्याको ५० प्रतिशत महिला हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सभापति पुरुष भए उपसभापति महिला, सभापति महिला भए उपसभापति पुरुष हुनेछन्।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कार्यविधि ऐन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै सहमति जुट्न बाँकी विषयलाई टुंगो लगाउन ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।