जेठ २४ ,काठमाडौं–राजनीतिक पहुँचमा मधेसी नेताहरूको उपस्थिति बलियो देखिएको छ। २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि ०६९ सम्म बनेका चार सरकारमा मधेसी दलका ४४ नेता मन्त्री भएका छन्।
उनीहरूले ५६ पटक विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। १ चैत ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको कर्मचारी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वसचिव उमाकान्त झा सिँचाइमन्त्री भएका थिए। ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा भने मधेसी दल सरकारमा भएका छैनन्।
पहिलो मधेस आन्दोलन र सहमति
०६३ माघमा पहिलोपटक मधेस आन्दोलन भयो। आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग यादवले ०६४ भदौमा २२ बुँदे सहमति गरे। त्यतिवेला मुख्यतस् मुलुक संघीय संरचनामा जाने तथा स्वायत्त मधेस प्रदेशबारे सहमति भएको थियो।
मधेसी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे सहमति भए पनि कांग्रेसबाट बाहिरिएका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले १ फागुन ०६४ मा अर्को मधेस आन्दोलन गर्यो। सो आन्दोलनपछि १६ फागुनमा आठबुँदे सहमति भयो। मधेसी जनताको चाहनाअनुसार मधेस प्रदेश बनाउने, राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गर्ने तथा सेनामा समूहगत प्रवेशलगायतका मागमा सहमति भएको थियो। २८ चैत ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकारमा विगतमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मधेसी दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए।
सत्तामा हुँदा बेवास्ता गरिएका माग अहिले पनि
गत वर्ष साउनदेखि आन्दोलनरत मधेसी दलले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन्। ती मागमा यसअघिका सरकारसँग भएका सम्झौताका बुँदा पनि छन्। स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने, नागरिकता खुकुलो बनाउनुपर्ने, सेना समावेशी बनाउनुपर्ने माग अहिले पनि मधेसी दलले उठाउँदै आएका छन्। तर, सरकारमा रहेका वेला मधेसी दलका नेताले यी माग सम्बोधनतर्फ चासो नदिएको मधेसीहरूकै आरोप छ।