चैत २१, काठमाडौं– संविधान जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निजामती प्रशासन पुनःसंरचनाले गति लिन सकेको छैन। राज्यको क्षमताभन्दा बृहत अवधारणाको मौलिक अधिकार, स्थानीय तहमा भारी अधिकारी प्रत्यायोजनलगायत कारणले पुनःसंरचनामा जटिलता देखिएको हो।
प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि सरकारी निकायहरुले लयबद्ध रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले अबको २ वर्षभित्र राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा प्रशासनिक संरचना समेत व्यापक फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ। तर संवैधानिक प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हुने प्रशासनिक जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ।
निजामती प्रशासनको सुधार र पुनःसंरचनाको सरोकारवाला अड्डा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। तर मन्त्रालयले चाहेरमात्रै संविधानको अवधारणा अनुसार पुनःसंरचना हुन कठिन छ। (कान्तिपुर दैनिकबाट)